काठमाडौं । लोकसेवा आयोग असार १ गतेलाई आफ्नो ७४औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी थालेको छ। वार्षिकोत्सवका लागि मूल समारोह समिति र चारवटा विभिन्न उप–समिति गठन गरिएको छ।

आयोगका सदस्य एवं अतिथि सत्कार तथा प्रचारप्रसार समितिका संयोजक वीरबहादुर राईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ७४औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

आयोगले ६४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, संघमा ५३ हजार ७६, सात प्रदेशमा जम्मा १७ हजार २३ र सात सय ५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार छ सय चार स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा आयोगबाट पाँच सय तीन बढुवा सूचना, एक सय ४७ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, दुई सय ९९ खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र छ सय ६७ वटा विभिन्न समावेशी समूहका विज्ञापन र बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो।

सो अवधिमा उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ नौ सय ९०, आन्तरिकतर्फ दुई सय ८१, खुलातर्फ एक हजार ८० तथा महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियागितातर्फ एक हजार छ सय पदका लागि दरखास्त माग गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा प्रकाशित आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा कूल ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ दरखास्त प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत वर्ष जस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि नेपालका सबै जिल्लाबाट दरखास्त परेको छ। सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरू क्रमशः सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा रहेका छन्।

उक्त पाँच उक्त पाँच जिल्लाबाट कूल ८१ हजार ४ सय ३ (१७ प्रतिशत) दरखास्त परेका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा न्यून दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, म्याग्दी र डोल्पा रहेका छन्। यी जिल्लाबाट कूल ३ हजार ७३ अर्थात् कूल दरखास्तको ०.६३ प्रतिशतमात्र दरखास्त परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र चारजना सदस्य नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आयोगले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।