काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशलाई सदर गर्दा भएको त्रुटीलाई सच्याएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश जारी गर्दा आदेशको सट्टा फैसला लेखिदिएको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशलाई सदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्रुटि गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यद्यपी त्यो लगत्तै सर्वोच्च अदालतले भएको त्रुटीलाई सच्चाएको हो ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकाललको इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा भूलवश फैसला लेखिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले रवि लामिछानेको तत्कालै छुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द भएको छ । अब रवि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई दोषी ठहर गरेमा तोकिए बमोजिमको कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर, सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुनेछन् ।