काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङलाई पदमुक्त गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले असार ४ गते दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने कसुरमा प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै मनाङको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेकाे छ ।

‘दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरूङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।

विसं २०६१ सालमा दीपक मनाङे उर्फ ‘राजीव गुरुङ’ को गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको थियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेर मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यही मुद्धामा २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो। यो सजाय २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको सदर सजाय हो।

हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्।