काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारी सहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ।