काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूबीच कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्ने सहमति भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक परे दीर्घकालीन कानुनी सुधारतर्फ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।

छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग सीमित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विगतमा देखिएका दुरुपयोगका घटनाले देशको छवि प्रभावित भएको भन्दै नियन्त्रण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। कतिपय सांसदहरूले कानुनी सुधारसँगै नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् भने अन्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कूटनीतिक राहदानी सरकारी कामका लागि मात्र जारी हुने स्पष्ट गर्दै यसको प्रयोगमा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सभामुखको सचिवालयका अनुसार छलफलपछि सबै दल दुरुपयोग रोक्ने विषयमा एकमत देखिएका छन्।