काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक वा व्यक्तिगत रूपमा बाँड्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो । न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासले सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ ले वन, ऐलानी, सरकारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्यावरणीय क्षेत्रका जग्गा वितरण गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अव्यवस्थित बसोबासका नाममा बाँडिएका जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि माग गरिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई वैशाख १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसपछि थप आदेश हुने बताइएको छ ।
यो आदेशसँगै सार्वजनिक जग्गा वितरणसम्बन्धी सरकारी निर्णय र प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको छ ।