काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त कार्यविधि खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। यसअघि कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका पदाधिकारीहरूले पहुँचका भरमा विदेशमा उपचार गराउने र त्यसको खर्च राज्यले व्यहोर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो।
अदालतले बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारले खर्च बेहोर्ने ऐनको व्यवस्थालाई भने यथावत राखेर कार्यविधिको व्यवस्था मात्र खारेज गरेको छ।
