काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क असुल गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमा सरकारको यो निर्णयले तराई–मधेसका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद गरेको दाबी गरिएको छ । रिटमा उल्लेख भएअनुसार, चीनसँगको नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी छ, तर भारतसँगको खुला सीमामा भने केवल १०० रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।