विराटनगर । सम्पत्ति छानबिन आयोगको निर्देशनपछि कोशी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायसँग पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नामावली तथा सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई परिपत्र जारी गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्रमा नाम, थर, वतन, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगानासहितको विवरण तत्काल पठाउन भनिएको छ । हाल बहाल रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गरी सम्पत्ति विवरण भरेर २०८३ जेठ मसान्तभित्र आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले प्रदेश स्थापना भएदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई कार्य गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण माग गरेको छ ।

आयोगको निर्देशनअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशस्तरीय संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवलगायत पदाधिकारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

पूर्व तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड र केन्द्रमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरू पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने दायरामा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानका उच्च तहका कर्मचारी तथा विगतमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाली हाल विभिन्न मन्त्रालय, निकाय वा प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको विवरणसमेत माग गरिएको छ ।