काठमाडौं । संघीय सरकारले बागमतीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गरेपछि सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बागमती प्रदेशमा भने संघको निर्णय अटेर गर्दै दर्ता नियमित रूपमा भइरहेको छ, जबकि अन्य प्रदेशमा संघको परिपत्रअनुसार दर्ता रोकिएको छ। सरकारले वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै दर्ता रोक्का गरेको भए पनि व्यवसायीहरूले यस निर्णयको विरोध गर्दै सबै प्रदेशमा दर्ता खुला गर्न माग गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले ७ जेठमा प्रदेश यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगराउन परिपत्र गरेसँगै दर्ता रोक्का गरिएको हो। बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने संघको निर्णय अटेर गर्दै नयाँ सार्वजनिक यातायात दर्ता नियमित रूपमै गरिरहेका छन्। तर अन्य प्रदेश मन्त्रालयले संघ सरकारको परिपत्रअनुसार दर्ता रोक्का गरेका छन्।

वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपरेको विभागले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ। दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेको २१ दिन बित्दा पनि विभागले दर्ता खुला गराएको छैन। यसमा थप निर्णय केही नभएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बताए। ‘अहिले खुला गर्नेबारे केही निर्णय भएको छैन, यो विषय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै निर्णय हुने हो,’ उनले भने।

नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगर्न विभागबाट पत्र आएको र यसबारे मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था महाशाखाका अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले बताए। ‘दर्ता रोक्दा आयात भएर आएका र भ्याट बिल जारी भइसकेका सवारीसाधनबारे व्यवसायी र सेवाग्राहीबाट धेरै गुनासा आए,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले पत्रसहितको गुनासो मन्त्रालयमा दर्ता गराएका छन् । प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा संयुक्त निर्णय नहुँदासम्म दर्ता कायम राख्ने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा निर्देशन गरिएको हो।’

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्नु गलत भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाको भनाइ छ। ‘भन्सार जाँचपास भएर आएका नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नभएर समस्या भएको छ, यसबारे न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल हुन सकेको छ, न यातायात व्यवस्था विभागसँग नै, नेपाल ल्याइसकिएका सवारी के कसो गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले किन रोकेको भनेर अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन।’

यस विषयमा एक–दुई दिनमा विभागमै गएर कुरा गर्छौं। के कारणले सरकारले दर्तामा रोक लगाएको प्रस्ट नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। सार्वजनिक दर्ता रोक्का फुकुवा गर्न केही समय लाग्ने बुझिएको नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए।

सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म तत्काल यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ। ऐनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय/पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत दर्ता रोक्का गर्न विभागले परिपत्र गरेको हो। विभागले गरेको परिपत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत दर्ता रोक्का गर्न भनिएको छ। जब कि दर्ता रोक्का गर्नुको कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि र वायु प्रदूषणलाई देखाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म बस, मिनी बस, ट्रक, माइक्रो बस, कार, मोटरसाइकलसहित २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार फागुन २०८२ सम्म यसरी दर्ता हुने सवारीको संख्या ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ पुगेको छ । सार्वजनिक सवारीको संख्या बढेको र यसको व्यवस्थापन गर्न अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि रोक लगाइएको विभागको भनाइ छ।