काठमाडौं । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने भन्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार (असार २) रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू मन्त्री बन्न र बनाउन रोकिनुपर्ने माग राखेर २०८० चैत १९ मा सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरेका थिए । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद प्रकरणमा पनि सफलले दिएको रिटमा सर्वोच्चबाट सांसद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद नै समाप्त भएको थियो । पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट अर्को नागरिकता बनाएर लामिछाने ती पदमा दोहोरिएका थिए ।

रिट दायर भएपछि तत्कालीन न्यायाधीश रहेका डा.शर्माको एकल इजलासबाट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर सार्वजनिक महत्त्वको र सुशासनसँग सम्बन्धित रही विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक देखिएको भन्दै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ प्रदान गरिएको थियो ।

रिटमा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू मन्त्री बन्न तथा बनाउन नहुने गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरी कार्यान्वयन गराउन परमादेशको माग थियो ।