काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आचरसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सदाचारिता, कार्यसम्पादन शैली र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ । उनीहरूले कार्यालय समयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा कार्यालयको कामप्रति गुनासो पोख्न, सहकर्मीको मानमर्दन हुने गरी प्रतिक्रिया दिन र स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रीय सरकारको निर्णयको गलत व्याख्या गर्न रोक लगाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर टिप्पणी गर्न पाइने छैन । साथै, सरकारी सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच आउने गतिविधि पनि गर्न नहुने भनिएको छ ।

पदीय दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिनबाट रोक्न सदाचारितासम्बन्धी नियमहरू राखिएका छन् । सेवाग्राही, ठेकेदारहरूको सौजन्यमा होटल वास, खाजाखाना, सवारी तथा अन्य कुनै सुविधा लिन वञ्चित गरिएको छ । साथै कसैको निजी निवासमा भेट्न पनि निषेध गरिएको छ । खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कापट्टामा आफ्ना नजिकका नातेदारलाई लाभ पुग्ने गरी कुनै पनि प्रभाव पार्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार, चन्दा वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न रोक लगाइएको छ । मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना वैदेशिक भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुन पाइने छैन । यस्तै, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न, तासजुवा खेल्न पनि वर्जित गरिएको छ ।

आचारसंहिताले अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीप्रति लगनशील हुन र कार्ययोजना बनाएर नतिजामूलक काम गर्न भनेको छ । कार्यालय समयमा बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा ‘लगबुक’ मा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र उपसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । उल्लंघन गरेको पाइए कारबाही गरिने उल्लेख छ ।