काठमाडौं । राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन्। जर्मन कम्पनी मुह्रबाउरका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि सोमबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका थिए।

विशेष अदालतले चार जनालाई नै अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ। ‘प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र फरार हुने जोखिम रहेका आरोपितहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन र अनुसन्धान जारी छ।’

ती अधिकारीले राहदानी खरिद ठेक्का अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा ३५ जनाभन्दा बढीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार रहेको उनले बताए। ‘त्यस ठेक्कामा संलग्न सरकारी अधिकारी र कम्पनी सम्बद्ध २० जनाभन्दा बढीको बयान भइसकेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइँदै छ,’ उनले भने।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राहदानी खरिद ठेक्कामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने सोधपुछ र अनुसन्धानमा पक्राउ परेकाहरूका विषयमा आफूलाई सबै थाहा नहुने दाबी गरे। ‘सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि अरू को–को पक्राउ परे, के–केमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्रै थाहा हुने विषय हो,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार राहदानी खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै चासो देखाएपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा जानकारी लिन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बोलाएका थिए। त्यस क्रममा प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो।

यस विषयमा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुराकानी भएको एक अधिकारीले बताए। ठूलो हिस्सामा राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेको भेरिडोस कम्पनीमा जर्मन सरकारको समेत लगानी छ।

दुई जर्मन कम्पनीमध्ये मेरिडोसले राहदानी छपाइतर्फ र मुह्रबाउरले बायोमेट्रिकसम्बन्धी कामको ठेक्का लिएका थिए। यसअघि फ्रान्सेली कम्पनीले नेपाली राहदानी छपाइको काम गर्दै आएको थियो। २३ जेठ २०८२ मा राहदानी विभागले जर्मन सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी कम्पनीहरू भेरिडोस र मुह्रबाउरसँग ई–राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो।

राहदानी विभागका अनुसार भेरिडोससँग १ अर्ब ६० करोड र मुह्रबाउरसँग ६ अर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। जर्मन कम्पनीले सम्झौतापछिको २४० दिनभित्र पहिलो पटक राहदानी बुझाउनुपर्ने सर्त थियो तर कार्यान्वयन भएन। ती कम्पनीले तोकिएको समय सीमाभित्र राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ७ लाख थान राहदानी खरिद गरेको थियो।