काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म करिब १० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार जनाले भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्।

आयोगले २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अनुमान गरेको थियो। अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि सुरुमा तोकिएको म्याद एक महिना थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताए। ‘पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने।

सरकारले भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको आयोग गत २ वैशाखमा गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

आयोगले ३१ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न भनेको थियो। अपेक्षा गरिएको संख्याको आधाभन्दा कमले विवरण बुझाएपछि असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने गरी म्याद थपिएको छ। आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाक र अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने भनिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ। फोरमले अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउन आग्रह गरेको छ। तर दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित केही पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए। आयोगका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरकुमार श्रेष्ठ र केदार चालिसेले पनि विवरण बुझाएका छन्। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पनि फाराम लगेको आयोगले जनाएको छ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशकुमार मैनाली, पूर्वमन्त्रीहरू माधवप्रसाद पौडेल, सीपी मैनाली, रघुजी पन्त, भीम रावल तथा रामेश्वर खनालले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको छानबिन आयोगले जनाएको छ। यस्तै, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, पूर्वमुख्यसचिव एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी पूर्वअध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पूर्वपदाधिकारीले पनि विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हुलाक, इमेल, स्वयं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम चलिरहेको छ। ‘पछिल्लो समय सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। तोकिएको अवधिभित्र सबैको विवरण प्राप्त हुने विश्वास छ,’ उनले भने। केसीले सम्पत्ति विवरण संकलनसँगै प्रारम्भिक अध्ययन पनि सुरु भइसकेको जानकारी दिए।