काठमाडौं । सरकारले विस्थापित सुकुमवासीलाई १२ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै १२ असारभित्र सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनेको हो।

समितिद्वारा जारी सूचनामा विस्थापितलाई सरकारले राहत रकम २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइएको छ। सूचनामा घरभाडाका लागि ३ महिनाका निम्ति तोकिएको रकम मासिक रूपमा किस्ताबन्दीमा बैंक खातामा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

सरकारको ‘अल्टिमेटम’ले विस्थापित सुकुमवासी थप अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसिरहेका विस्थापित सुकुमवासी सरकारले स्थायी व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षामा रहेका बेला नयाँ सूचनाले थप चिन्ता र अन्योल बढाएको बताउँछन्।

भक्तपुरको नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका इन्द्रबहादुर थापाका अनुसार मंगलबार त्यहाँ सरकारी कर्मचारीले राहत रकमका लागि निवेदन दिन र शिविर छाड्नका लागि दबाबस्वरूप फाराम भराइएको छ। ‘फाराम भर्ने बेलामा विवाद पनि भयो, प्रशासनबाट कर्मचारी आउनुभएको थियो, उहाँहरूले असार १२ भित्र आफ्नो व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने अल्टिमेटम दिनुभएको छ,’ थापाले भने, ‘तीन महिनापछि हाम्रो बिचल्ली होला भन्ने डर छ।’

काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी गिर्वाणिका थापा यो सूचना पाएपछि फेरि बिचल्लीमा पर्ने चिन्ता बढेको बताउँछिन्। ‘भन्नेबित्तिकै कोठा पाउन पनि गाह्रो छ, डेरा पाइहाले पनि मासिक १५ हजारले अहिलेको अवस्थामा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, तीन महिनापछि फेरि बिचल्ली भइयो भने के गर्ने? चिन्तित र त्रसित छौं,’ उनले भनिन्।

काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रशिक्षण केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुमवासीले तत्कालै होल्डिङ सेन्टर छाडेर अर्को बसोबासको व्यवस्था गर्न कठिन हुने बताएका छन्। बनेपामा ४५ परिवार बस्दै आएका छन्। तीमध्येकै कृष्णकुमारी सुब्बाले पाँच दिनभित्र कोठा खोज्न असम्भवजस्तै रहेको बताइन्।

‘हामीलाई कम्तीमा एक–दुई साताको समय दिनुपर्छ। आज सूचना आयो, भोलिदेखि कोठा खोज्न निस्किनुपर्ने अवस्था छ, कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन,’ उनले भनिन्। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने आशामा बसिरहेका आफूहरू अहिले भाडाको कोठा खोज्न बाध्य भएको दुखेसो उनले पोखिन्।

बनेपाकै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका तोयनाथ घिमिरेले आफूहरू सरकारकै व्यवस्थापनको भरमा बसेकामा अहिलेको सूचनाले थप अन्योल सिर्जना गरेको बताए। ‘हामीसँग जग्गा छैन, जाने ठाउँ छैन, सरकारले नै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्छ भन्ने विश्वास थियो, अहिले आएर कोठा खोज्न भनिएको छ, अलपत्र परिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने। अर्का विस्थापित लालबहादुर लिम्बूले पनि राहत रकम प्राप्त नभइसकेको र कोठा खोज्दासमेत उपयुक्त स्थान फेला नपरेको बताए। ‘पहिलेदेखि नै कोठा खोजिरहेका छौं, अहिलेसम्म भेटिएको छैन, तीन–चार दिनभित्रै सबैले कोठा पाउँछन् भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष आनन्दसिंह भाटले विस्थापितलाई सधैंभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव नहुने बताए। ‘उहाँहरूलाई सधैंभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव हुँदैन, जग्गाको उपयुक्त विकल्प नहुन्जेलसम्म खातामा राहत रकम सुरुमा २५ हजार र पछि जग्गा नहुनेका लागि १५ हजारका दरले ३ महिनाको भाडा पठाएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा बस्न आग्रह गरिएको हो,’ उनले भने।

सरकारले तीन महिनाभित्र उनीहरूका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘उक्त अवधिमा नसके सरकारको योजना र निर्णयमा आवश्यक परिवर्तन वा थप व्यवस्था गरिने छ,’ उनले भने। वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन तथ्यांक संकलन भइरहेको पनि उनले बताए। समस्या समाधानका लागि ‘भूमिहीन समस्या समाधान समिति’ समेत बनेको उल्लेख गर्दै उनले अबको तीन महिनामा वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान सकेर थप प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

सरकारले १२ वैशाखदेखि उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएका सुकुमवासीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेका ७ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको छ। समितिका अनुसार हालसम्म ३ सय ८८ घरका १ हजार ४ सय ८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन्। समितिले यसअघि विस्थापित २ हजार ६ सय ८ परिवारमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित ३ सय ८८ परिवारबाट १ हजार ४ सय ८८ जनाको डिजिटल प्रमाणीकरण लिएको थियो।

हाल बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरमा २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन्।

त्यसबाहेक गत बुधबारदेखि होल्डिङ सेन्टरबाहिर बसेका सुकुमवासीको पनि डिजिटल प्रमाणीकरण थालिएको छ। ‘यो कुनै नयाँ व्यक्तिको दर्ता नभई पहिले नै लगतमा रहेका तर होल्डिङ सेन्टरबाहिर बसिरहेकाको मात्र पुनः दर्ता भएको हो,’ अध्यक्ष भाटले भने। सरकारले ३१ वैशाखमा वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।