काठमाडौं । सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूका लागि ब्रिटिस काउन्सिलको ‘कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड’ले आफ्नो स्थापनाको १०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा नयाँ चरणको अनुदान सहयोग घोषणा गरेको छ।
यस अन्तर्गत द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि प्रतिसंस्था अधिकतम ५ लाख पाउन्ड (करिब ८ करोड नेपाली रुपैयाँ) सम्मको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ।
यो कार्यक्रमले विशेष गरी नेपालसहित विश्वका १७ वटा देशहरूमा समुदायको सशक्तीकरण र ऐतिहासिक धरोहरहरूको बचावटमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका बंगलादेश र पाकिस्तानका साथै मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका र पूर्वी अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरू यस अनुदानका लागि योग्य मानिएका छन्।
नेपालमा यसअघि पनि यो कोषमार्फत विभिन्न महत्वपूर्ण रैथाने कला र संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। विगतमा जनकपुर महिला विकास केन्द्रमार्फत मैथिल महिलाहरूको भित्तेचित्र तथा मूर्तिकला संरक्षणका लागि ५० हजार पाउन्ड र शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हिमालयन सम्पदा बचाउनका लागि डाेल्पाे-आइकम्स नेपाललाई करिब ३७ हजार पाउन्ड सहयोग गरिएको थियो।
त्यसैगरी, ‘आर्काइभ नेपाल’ मार्फत लोपोन्मुख कुसुन्डा भाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघमार्फत नेपालको रैथाने खाद्य संस्कृतिको संरक्षणका लागि समेत यस कोषले वित्तीय सहयोग प्रदान गरिसकेको छ।
यस वर्षको अनुदान प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक संस्थाहरूले आगामी सोमबार, २० जुलाई २०२६ भित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ। आवेदन दिनुअघि संस्थाहरूलाई कल्चरल प्रोटेक्सन फन्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध सन् २०२६ को निर्देशिका तथा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्न ब्रिटिस काउन्सिलले अनुरोध गरेको छ।
