काठमाडौं । नेपालका ३९० पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् भने ३ सय ६३ पालिकामा पुनः कित्ताकाट रोकिएको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नगरेका ती पालिकामा साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको हो।
हालसम्म ३ सय ९० पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। ती पालिकाले कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन्। भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा जग्गा कित्ताकाट गरेर हुने खरिदबिक्री बन्द भएको छ तर पूरै कित्ताको खरिदबिक्री, अंशबन्डा, अंश भरपाई, अदालतको आदेश, लगतकट्टालगायत काम नरोकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए
२०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो। त्यतिबेला २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए। यसअघि भदौ २०८१ मा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए ।
जेठ २०७९ मा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो। मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए। त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो। कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन्। व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ। पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो।
भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन्।
भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको छ। त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ। ‘अहिलेसम्म ३ सय ९० पालिकाले मात्रै वर्गीकरण गरिसकेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ, वर्गीकरण गर्न नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘३६ पालिकाले त अहिलेसम्म सुरु नै गरेका छैनन्। बाँकी पालिका वर्गीकरणका विभिन्न चरणमा छन्।’
वर्गीकरण गर्न न्यूनतम पनि १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि त्यसका लागि संघ र प्रदेशले बजेट नदिँदा कतिपय पालिकामा हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए।
