काठमाडौं । श्रमिकको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता तत्काल नभए वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन नसक्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार युवा, श्रम र रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई १५ बुँदे माग बुझाउँदै १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो। संघले बिहीबार आयोजना गरेको भेलामा उचित सेवा शुल्कबिना काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम लिने र भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरिरहेको छ। गत वर्ष भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउने ५ सय ९८ म्यानपावरमाथि कारबाही गरिएको थियो।
म्यानपावर कम्पनीले भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउन विभागबाट अनुमति लिएका छैनन्। अन्य प्रयोजनका लागि संकलित तथ्यांकका आधारमा ५ सय ९८ वटा म्यानपावरलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएपछि व्यवसायीमा अन्योल, असुरक्षा तथा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्रै ठगको बिल्ला भिराउने काम भयो। यो बिल्ला भिरेर हामी श्रमिक पठाउन सक्दैनौं,’ संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागतलाई पारदर्शी बनाइदिनुपर्यो।’ २०७२ मा श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्रि टिकटको नीति शतप्रतिशत लागू हुन नसक्ने खत्रीको भनाइ छ। त्यतिखेर १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ सम्बन्धी नीति कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गत असारमा मात्रै विभागले तीन सयभन्दा बढी श्रमिकलाई शुल्क नलिई पठाउन म्यानपावरलाई पत्र पठाएको थियो। मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्क पनि लिन पाइँदैन।
विभागले उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीसँग सम्बन्धित छुटै अनलाइन व्यवस्था गरेको छ। यसमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी रकम लिई नपठाएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, राहदानी कब्जा गरेको, विदेशमा करार सम्झौताबमोजिमको काम, तलब, सेवा सुविधा नपाएकोलगायत विषयमा स्वदेश वा विदेशबाट नै पीडित वा परिवारका सदस्यले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइनबाट पठाएको उजुरीलाई सम्बन्धित शाखाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले बताइन्। एक जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन कम्तीमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने संघले जनाएको छ। व्यवसायीले श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडादर न्यूनीकरण र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही गरेको छ।
वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदलको समय १५ दिन थप गरिएको श्रममन्त्री रामजी यादवले बताएका छन्। श्रम मन्त्रालय र आईओएमले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफएमडी) को सम्मेलनमा श्रममन्त्री यादवले अवैध भर्ना शुल्क र खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७२ देखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। उच्चस्तरीय कार्यदलले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र कार्यान्वयन पक्षको अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘कागजमा फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति छ, तर व्यवहारमा विदेश जाने धेरैजसोले ठूलो रकम तिरिरहेका छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले हामी भर्ना खर्च नियमनका लागि तथ्यमा आधारित र वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास गरिरहेका छौं। भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र अनुगमनयोग्य बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिरहेको छ।
