अनुमति पत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगसँग राजस्व असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको १८ जना आरोपितलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।

शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको हो । 

१२ माघ २०७८ मा उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैंया राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । विशेष अदालतले उक्त मुद्धामा उनीहरुविरुद्ध आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको जनाइएको छ । 

न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खननका क्रममा जरिवाना नलिएको घटनाबाट राजस्व चुहावट नभएको ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, घर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीले सफाई पाएका छन् ।

त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा।लीका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठले पनि आरोपबाट सफाई पाएका छन् ।