अमेरिकाको महत्वाकांक्षी परियोजना एमसीसी (मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को सहयोगमा संचालन हुने आयोजनालाई गत असोजमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेसगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसीसीको चर्चा चुलियो । संघीय सांसददेखि प्रादेशिक सांसद, सरकारी तथा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, आम नेपाली नै एमसीसीको चर्चा परिचर्चामा व्यस्त छन् । तर, एमसीसी राष्ट्रिय बहसमा तब मात्र आयो, जब सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अमेरिकी सहयोग लिन केही शर्त अघि सार्‍याे ।

सत्तारुढ नेकपाको उक्त बैठकको मुख्य एजेण्डा नै एमसीसी रहेको थियो भने बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच एमसीसी र आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) एउटै हो कि होइन भन्ने विषयमा लामै बहस चलेको थियो । यद्यपि, यो बहस सत्तारुढ दलका नेताबीच अझै जारी छ ।

एमसीसीलाई लिएर नेताहरूको ‘कन्फ्युजन’ले एकातिर राष्ट्रिय राजनीति तताइरहेको छ भने एमसीसी लगानीकर्ता अमेरिका पनि नेपालका नेताहरूको निर्णय क्षमता देखेर अलमलमा परेको छ । अमेरिका आफैंले पनि एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर पटक पटक भनिरहँदा समेत सत्तारुढ दलका केही वरिष्ठ नेताहरूले यो एउटै हो भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यता, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै एमसीसी, आईपीएसको अंग नभएको बताए पनि त्यसलाई पत्याउने अवस्था बनेको छैन । केहीभन्दा पनि नलागेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले यो पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा नै अनुमोदन भएको हो, भनेपछि त झनै अर्को पक्षमा शंकाले ठूलो ठाउँ ओगट्नु स्वाभाविक हो ।

के हो एमसीसी ?

चुनावअघि बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीमा रहेका नेताहरूले हिजोका दिनका गरेको यही सम्झौतामाथि आज आएर प्रश्न उठाएपछि एमसीसी मुद्दा झन् पेचिलो बनेको छ ।

नेपालमा प्रशारण लाइनको विस्तार र सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग छुट्याएको छ । यो सहयोगको सुरुवात मात्र रहेको बताइन्छ ।

एमसीसीको यो सहयोगमा अहिले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रशारण लाइनको आयोजना र दमौली–बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन बनिरहेको छ । एमसीसीले झण्डै तीन सय किलोमिटरको यो प्रशारण लाइनको आयोजनामा मात्रै लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी सहयोग गर्दै छ ।

बाँकी रहेको झण्डै १० करोड अमेरिकी डलरमा नेपालभरिका विभिन्न पाँचवटा सडक स्तरोन्नतिका काम हुनेछन् । मेची राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र राप्ती राजमार्गका झण्डै पन्ध्र सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम एमसीसीको सहयोग मार्फत हुनेछ ।

यति ठूला र दीर्घकालीन फाइदा दिने आयोजनामा हात हालिरहेको एमसीसी सन् २०१४ बाट नेपाल भित्रिएको हो । नेपालमा द्वन्द्वकालीन समयको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता दिने किसिमका सूचकांक विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेपछि आफ्नो ठूलो लगानी खेर नजाने बुझेर एमसीसी नेपाल आएको थियो ।

सन् २०१५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काठमाडौंमा ‘अफिस अफ द मेलेनियम च्यालेञ्ज’ नेपालको स्थापना भएसँगै एमसीसी नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अझै बढी खुलेर आयो । काम शुरु गरिनु, त्यसलगत्तै कार्यालय नै स्थापना हुनु, यी सबै नेपाल सरकारको अपनत्वमा मात्र सम्भव भएको थियो ।

नेपाल सरकारले पनि सधैं विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकका साना साना बजेट, त्यो पनि ऋणमा मात्र काम भइरहेकाले एमसीसीमार्फत यति ठूलो आकारको अनुदान आउँदा स्वीकार नगर्नुपर्ने कारण नै थिएन । अर्को कुरा, जुन बेला नेपालमा एमसीसीका शुरुवाती चरणमा काम हुँदै थिए, त्यो बेला अमेरिकी नीति आईपीएसको अस्तित्व थिएन । त्यसैले, अहिले आएर एमसीसी, आइपीएसकै एउटा हिस्सा हो भन्नुमा कुनै तथ्य देखिँदैन ।

एमसीसीमाथिका प्रश्न र जवाफ

नेपालमा खासगरी बहुदलपछि जति पनि अनुदान अथवा ऋणमा बनेका आयोजनाहरू छन्, ती सबैका समस्या एउटै छन् । समयमा पूूरा नहुने, कसैको अपनत्व स्थापित नहुने र चरम राजनीतिमा फस्ने । यतिसम्म कि, राजनीतिक दल नै त्यसको राजनीतिमा खुलेर लाग्ने गरेका छन्, चाहे त्यो आयोजनामा कार्यकर्ता भर्ती गर्न होस् अथवा त्यसको मुआब्जामाथि किलचो झिक्न नै किन नहोस् ।

नेपालभित्रको यस्तो परिदृश्य देखिरहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्र अमेरिका फेरि पनि अनुदान सहयोग दिएर आयोजना अलपत्र पार्ने मनस्थितिमा पक्कै पनि छैन । त्यसैले पनि अमेरिकाले सबै राजनीतिक दलको साझा थलो संसदबाट यसको अनुमोदन खोजेको हो । जसले एमसीसी अन्तगर्तका आयोजनाले नेपाली जनताको अपनत्व पाओस् र नतिजा देखिने गरी काम सम्पन्न होस् । त्यसो त अमेरिकामा एमसीसी पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्स दुई ठूला दलको सहमतिबाट नै जन्मिएको हो ।

अहिले सत्तारुढ दलका केही नेताको प्रश्न नै यहीँ अड्किएको छ । नेपालमा आजसम्म कुनै अनुदान अथवा ऋणका आयोजनालाई संसदको अनुमोदन नचाहिने, एमसीसीलाई नै किन चाहिने ? किनभने, सबैको सहमतिमा आएको अरबौंको अनुदान पहिलेका आयोजनाजस्ता बेवारिसे र समयमै पूूरा नहुने नबनूून् । हो, अमेरिकाले एमसीसीमार्फतको अनुदान सहयोगमा यसैको ग्यारेन्टी खोजेको बुझिन्छ ।

एमसीसीलाई लिएर अर्को प्रश्न पनि छ, यो अमेरिकी सहयोग हो भने भारतको सहमति किन चाहिएको हो त ?

प्रशारण लाइनमा ठूलो लगानी गरिरहेको एमसीसीले भोलि नेपालबाट उत्पादित बिजुली यहीँ खपत भइसकेपछि भारतलाई वा भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकलाई बाँकी बिजुली बेच्न मात्र भारतको सहमति खोजिएको हो । तर, यहाँको बुझाइचाहिँ एमसीसीको पुरै ६० अर्ब लगानीकै लागि भारतको सहमति खोजिएको हो भन्ने परेको छ । जुन अनुमान सही होइन ।

एमसीसीमार्फत हालसम्ममा अमेरिकाले विश्वका ५० मुलुकमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । यी त्यस्ता मुलुक थिए जहाँ नेपालमा झैँ कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नहुने, राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ बमोजिम परियोजना चलाउनेजस्ता हालत थिए ।

तर, एमसीसीले जसरी त्यस्ता मुलुकमा गएर समयमै आयोजना सम्पन्न गरेर नतिजा समेत निकाल्यो, स्थानीय लगानीमा शुरु भएका ती मुलुकका आफ्नै आयोजना पनि विस्तारै सम्पन्न हुन थाले । जसको प्रत्यक्ष फाइदा ती सबै देशका जनताले पाए । केही त्यस्ता मुलुकमध्ये मोरक्को, घाना, एल साल्भाडोर, लाइबेरिया, नाइजर, सेनेगल आदि हुन्, जसले एमसीसीका सम्पन्न भएका परियोजनाबाट मनग्य फाइदा लिइरहेका छन् । यी सबै मुलुकको आर्थिक हैसियत नेपालकै जस्तो हो भने यी मुलुक पनि भर्खरै द्वन्द्वबाट माथि उठेका हुन् ।

त्यसैले, विरोधका लागि मात्र विरोध गरिरहेका सत्तारुढ दलका केही नेताले एमसीसीको अनुदान विश्व बैंक अथवा एशियाली विकास बैंकले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण जस्तो होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल आफैंले छानेका आयोजनाका लागि एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण होइन, अनुदानका रूपमा आउँदा त्यसप्रतिका धेरै आशंका सही नहुन सक्छन् ।

बजारिया बहस

आजका मितिमा एमसीसीका विषयमा सांसद, नेता तथा विज्ञहरू मात्र होइन पौने तीन करोड नेपाली नै आ–आफ्नो तर्क राखिरहेका छन् । यसरी कुरा राखिरहेका छन् कि, मानौं उनीहरू अन्तिम निष्कर्ष बोलिरहेका छन् । खासगरी विपक्षी नेपाली कांग्रेस नेतृत्व र वर्तमान ओली सरकार यसलाई संसदवाट अनुमोदन गर्ने (सर्त अनुसार) पक्षमा देखिएपछि आशंका धेरै भएको हो । हिजोका संघी वा संझौताहरूमा धोका भएको आम निष्कर्ष छ, नेपालीमा ।

अमेरिकाले कुनै पनि दिन लगानीको हिसाब खोज्छ भन्ने तर्क धेरै सुनिन्छ । इराकस“ग हिसाब मागिरहेको समाचार पढेर एमसीसी गलत रहेको निष्कर्ष सुनाइन्छ । यसरी एससीसीको विरोध गरिरहेकाहरूलाई अर्कोथरीले प्रश्न गर्छन् –‘चाइनासँग गरिएको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)को चाहिँ किन समर्थन ? अहिले अमेरिकासँगको एमसीसीका वारेमा किन विरोध ?’

बजारका प्रश्न, विवाद र निष्कर्षमा समेत दमचाहिँ छ । एकजना नेपाली विद्वान् कूटनीतिज्ञले कोठे विश्लेषण सुनाउँदै भनेका थिए – ‘अमेरिकाको सहयोग लिएको इराकले मात्र होइन जजसको सहयोग लिएको भए पनि एउटा विन्दुमा पुगेपछि हिसाब चुक्ता गर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ । हामीलाई ‘सफ्ट’ लागिरहेका चीन र जापानको सहयोगको मूल्य पनि हामीले एक दिन चुकाउनै पर्छ ।’ जुनसुकै देशले दिएको सहयोगको मूल्य लिनेहरूले चुकाउनु पर्छ, भन्ने विश्वव्यापी आशंका हो । र, यसलाई कतिपय दातृराष्ट्रका व्यवहारले समेत पुष्टि गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण दातृ निकायको सहयोग ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु निको’ जस्तै हो भनेर पनि अर्थ लगाउनेहरू छन् ।

विदेशी दातृ निकायको सहयोगविना चल्न नसक्ने मुलुकहरूको बिडम्बना नै यही हो । त्यसकारण दुनियाका खुचुरे सहयोग लिएर अपूूरा आयोजनाको शृङ्खला थप्नुभन्दा ठूला तथा समयमा नै पूूरा गर्ने ग्यारेन्टी गरिएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । उठेका सम्पूर्ण डर, त्रास र शंकाको निवारण पनि छ । त्यो भनेको कूूटनीतिक क्षमता हो । हाम्रो कूूटनीति सही भयो भने अनुदानस“ग डराएर भाग्न जरुरी छैन । यही कारण पनि एमसीसीलाई अनुमोदन गर्दा फरक पर्दैन ।