• प्रकाश लुईटेल

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आगामी कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा के कति फरक पार्ला ? त्यो भिन्न पक्ष हो । तर उनको आफ्नै पार्टीको भविष्यका लागि भने दुरगामी महत्व राख्नेछ । कांग्रेसको आन्तरिक कलह चर्काउने वा पार्टीलाई एकबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने सवालमा देउवाको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ । संसदमा कमजोर प्रतिपक्षको रुपमा रहँदै आएको कांग्रेसको शिर्ष नेतृत्वबीच पछिल्लो समय चुलिएको कलहले कांग्रेसको ‘प्रतिपक्षी भूमिका’ थप कमजोर बनाईदिएको छ ।

देउवाले लिने निर्णय के कुरामा निर्भर रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफले निर्धारण गर्छ उनको आगामी कदम । यतिबेला देउवाको निर्णय पूर्णतः १४ औं महाधिवेशनको सम्भावित परिणाममा निर्भर रहन्छ भन्नेमा दुईमत छ । सन्यास नलिएसम्म राजनीतिमा शक्तिको महत्वाकांक्षालाई स्वभाविक मानिन्छ । प्रश्न त्यत्ति मात्र हो कि शक्तिको महत्वाकांक्षा हाँसिल गर्न कस्तो बाटो अपनाउने ?

सभापतिको रुपमा देउवा अहिलेसम्म हेर्दा असफल नै देखिन्छन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर सभापति बनेका देउवाले आफ्नो चार बर्षे कार्यकालमा न त विभागहरु नै गठन गर्न सके न त भ्रातृ संगठनहरुकै विवाद समाधान गर्न सके । २ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने २८ वटा विभाग देउवाले गठन गर्न सकेनन् । बरु कार्यकाल सकिन २ महिना बाँकी रहँदा विभागको संख्या १९ वटा थप गर्दै ४७ पु¥याउने प्रस्ताव गरे । उनकै नेतृत्वकालमा पार्टीको अवस्था संसदको सबैभन्दा ठूलो दलबाट कमजोर प्रतिपक्षमा रुपान्तरित भयो । यद्यपि देउवा थप १ वर्षको कार्यकालसहित सभापतिमा विराजमान छन् ।

२०७२ साल फागुनमा पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा लज्जास्पद हार ब्यवहोर्नु पर्यो । २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा जम्मा २३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भयो । संविधानसभामा पहिलो दलको रुपमा विजयी भएको कांग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तेस्रो दल बन्यो । यतिबेला कांग्रेस संघीय संसदसहित सात वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । हुनतः कांग्रेसको हारमा बाम गठबन्धनको भूमिका मूख्य भएपनि त्यस्तो गठबन्धनको सफलतालाई पनि नेतृत्वको असफलताकै रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

त्यसबेला देउवाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्लान् र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्लान् भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । राजीनामा र विशेष महाधिवेशन त परको कुरा उनले निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन पनि गर्न सकेनन् । बरु पदाधिकारीको अवधि एक बर्ष थप्दै महाधिवेशनको मिति एक बर्षपछि सार्ने निर्णय गराए । अहिले उनी केन्द्रीय समितिमा रहेको आफ्नो बहुमतको भरपुर ‘सदुपयोग’ गर्दै चौधौं महाधिवेशनबाट पूनः सभापतिमा निर्वाचित हुने रणनितिमा छन् ।

राजनीतिक बृत्तमा देउवा हकी र आँटीला स्वभावका नेता मानिन्छन् । कसै कसैले उनलाई सन्की स्वभावका नेताका रुपमा पनि लिन्छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, नेतृत्वदायी भूमिकामा भने देउवाको कार्यकाल निकै उतार चढावयुक्त रहँदै आएको छ । हकी स्वभावकै कारण पार्टीमा शक्तिशाली मानिने तत्कालिन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई चुनौती दिंदै उनले पार्टीबाट अलग्गीएर नेपाली कांग्रेस (लोकतान्त्रिक)को स्थापना गरे ।

पार्टीको नेतृत्व कोइराला परिवारमा केन्द्रीत रहँदासम्म उनले संस्थापन इतरको नेतृत्व गरे । कोइराला परिवारसँगको उनको राजनीतिक संघर्ष उल्लेखनीय रह्यो । अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी रहँदा उनले संस्थापन इतरको असन्तुष्टि र आलोचना सामना गर्नुपरिरहेको छ । देउवाको ‘स्कुलिङ’ कंग्रेसका संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह जस्ता सिद्दान्तनिष्ठ, त्यागी र सन्त नेताको उठबसमा भएको हो । भट्टराई र सिंह जस्ता नेतासँगको सिद्दान्तनिष्ठ राजनीतिक ‘स्कुलिङ’मा हुर्केपनि देउवाको स्वाभाव भने शक्ति केन्द्रीत छ । अरुका कुरा, त्यसमा पनि आलोचना त झनै सुन्न नरुचाउने तथा अरुलाई ‘डोमिनेट’ गरेरै अघि बढ्ने स्वभाव देउवामा देखिंदै आएको छ ।

चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका ७३ बर्षिय देउवाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि विवादरहित बन्न सकेन । आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका देउवा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको आरोपमा असंवैधानिकरुपले वर्खास्त गरिए, आन्दोलनपछि पूनस्र्थापित गरिए अनि फेरि २०६१ माघ १९ मा अपदस्थ गरिए र देशमा राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो । देउवाको राजनीतिक यात्रा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन राष्ट्रिय जीवनमा पनि उत्तिकै उतारचढावयुक्त छ ।

देउवाको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु देउवालाई शक्ति केन्द्रीत राजनीति गर्ने नेताका रुपमा लिन्छन् । तथापि देउवाले लोकतन्त्रका सवालमा भने कसैसँग सम्झौता नगरेको उनीहरुको बुझाइ छ । चौधौं महाधिवेशनमा आफ्नो जीत सुरक्षित गर्न देउवाले केन्द्रीय समितिमा रहेको आफ्नो बहुमतको भरपुर प्रयोग गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

त्यसो भए अब देउवाले के गर्लान् त ? आफैंले गराएको निर्णय फिर्ता गराउलान् ? यतिबेला कांग्रेस र सो पार्टीका सभापतिमाथि तेर्सिएका प्रश्न हुन् यी । प्रश्न देउवामाथि मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षमाथि कम छैनन् । पार्टी सभापति देउवाले बहुमतका आडमा गरेका निर्णयहरु सच्याएनन् भने असन्तुष्ट पक्ष कसरी अघि बढ्ला ? असन्तुष्ट पक्षभित्रै पनि स्पष्टरुपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पुर्वमहामन्त्री कृष्ण्प्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका दुई खेमा छन् जो सभापति देउवाको कदमविरुद्ध एक भएपनि आफैंमा प्रतिस्पर्धी हुन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाको कदम र बोली हेर्दा उनी असन्तुष्ट पक्षले भने जस्तै गरी निर्णय सच्याउने पक्षमा देखिंदैनन् । पुस २४ गते आफ्नै निवासमा चियापानका लागि आएका जिल्ला सभापतिहरुसँग देउवाले त्यसको स्पष्ट संकेत गरे । जिल्ला सभापतिहरुको असन्तुष्टिका बावजुत उनले भने, “महाधिवेशनको मिति हेरफेर हुँदैन ।” त्यतिमात्र होइन उनले जिल्ला सभापतिहरुलाई थर्काउने शैलिमै भने, “जिल्ला सभापतिको हैसियतमा तपाईहरुले कति ठाउँमा विधान मिच्नु भएको छ, मलाई थाहा छैन र !”

यसबीचमा सभापति देउवाले आफ्नो परम्परागत ब्यवहारभन्दा फरक दुईवटा कुरामा लचकता प्रदर्शन गरे । पहिलो, मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गरेका पौडेललाई फकाउन सभापति देउवा मंसिर २८ गते पौडेलकै निवास बोहोराटार पुगे । सामान्यतः देउवा यसरी असन्तुष्टका घरै पुगेर मनाउने खालका नेता होइनन् । दोस्रो, केन्द्रीय समितिमार्फत आफूले गराएका निर्णयविरुद्ध काठमाडौं आएका जिल्ला सभापतिहरुलाई उनले चियापानका लागि निवासमै बोलाए ।

सभापति देउवाको भावि कदम उनी निकट रहेका नेताहरुको सल्लाहमा पनि भर पर्छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत तथा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक यतिबेला देउवाको सबैभन्दा निकट रहेका नेताहरु हुन् । त्यसो त कांग्रेसभित्र अहिले चुलिएको विवाद १४ औं महाधिवेशनबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा मूलतः केन्द्रित छ । त्यसैले अहिले हुने हरेक निर्णय र सहमतिमा नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छन् ।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको समन्वयमा देउवाले पुस २७ गते असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु पौडेल र सिटौलासँग आफ्नै निवासमा भेट गरे । पार्टीभित्र तीन वटा गुटको नेतृत्व गर्ने तीन शिर्ष नेताहरु आपसी सहमतिबाटै आन्तरिक विवादको समाधान खोज्ने कुरामा सहमत भएपनि महाधिवेशनको मिति हेरफेर नगर्ने देउवाको मनसाय छ । भागबण्डा र सदस्यता वितरणमा कुरा मिल्यो भने असन्तुष्ट पक्षले २०७७ फागुनका लागि निर्धारित महाधिवेशनको मितिमा अड्को नथाप्ने पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

केन्द्रीय समितिमा जस्तो देउवाको पकड तल्लोस्तरमा देखिंदैन । जुन कुरा एक बर्षअघि महासमिति बैठकले देउवाको चाहनाविपरित कोषाध्यक्ष बाहेक सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने गरी विधानमा गरेको ब्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त पछिल्लो पटक पौडेल समूहले काठमाडौंमा बोलाएको भेलामा देउवाले रोक्न खोज्दा खोज्दै आएका जिल्ला सभापतिहरुको उपस्थितिको संख्याले पनि स्पष्ट गर्छ । रिस उठेपनि जिल्ला सभापतीहरुलाई चियापानका लागि निमन्त्रणा गरेर महत्व दिनुपनि देउवाको बाध्यता थियो । पार्टीको सम्पूर्ण तहलाई चिड्याएर महाधिवेशनको लडाँइ जित्न सकिंदैन भन्नेमा देउवा सचेत छन् ।

अब देउवासँग विवादीत विषयमा पार्टीभित्र सहमति खोज्नुको विकल्प छैन । संस्थापनइतर पक्ष केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेपनि अन्य तहमा संस्थापनपक्षलाई टक्कर दिने अवस्थामा छ । त्यसैले पनि असन्तुष्ट पक्षहरुसँग सहमति खोज्न सभापति देउवाको दौडधुप बढेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति हेरफेर नगरेपनि अन्य तहमा हुने अधिवेशनहरुको मिति भने सहमति अनुसार तय गर्ने मनस्थितिमा देउवा पुगेका छन् । कांग्रेसभित्र रहेको मूल विवाद नै महाधिवेशनको कार्यतालिका र कार्यविधि हो ।

यस्तै विभाग तथा कार्यसम्पादन समिति गठनमा पनि धेरै मतभेद बाँकी छैन । कसले कति प्रतिशत भाग पाउने भन्नेमा लगभग सहमति जुटेपनि विभागको संख्यामा असहमति कायम छ । असन्तुष्ट पक्षले विभागको संख्या २८ बाट बढाउन नदिने अडान लिंदै आएपनि सहमतिका लागि लचकता देखाउने मनस्थिति बनाएको छ । पौडेल निकट श्रोतका अनुसार, देउवाले प्रस्ताव गरेजस्तो ४७ वटै विभागमा सहमति नजनाए पनि बीचको बाटो खोजीनेछ ।

नेविसंघका सम्बन्धमा कंग्रेसभित्रको विवाद बुझिनसक्नुको छ । नेविसंघको नयाँ विधान लागु नगर्ने देउवाको अडानमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि धेरै विमती देखिंदैन । यद्यपि नयाँ विधान अनुसार नै करिव २२ जिल्लामा नेविसंघको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । नेविसंघमा ‘पोजीसन’ खोज्दै आएको पौडेल समूहले देउवा पक्षपछिको स्थान आफ्नो हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न सभापति देउवालाई त्यत्ति टाउको दुखाइ हुने छैन ।

बाँकी रह्यो, देउवाले पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिबाट निलम्बन गरेका विधानका ब्यवस्था । यसमा पनि देउवा अहिले लचिलो देखिएका छन् । महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जुटेपछि महाधिवेशन र अधिवेशन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ब्यवस्था विधानमा मिलाउन कसैका पनि विमती रहनेछैन । तर, महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी सदस्यता वितरणको ब्यवस्था मिलाउने सुविधा भने देउवालाई रहने छैन किनभने अहिलेको अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षलाई ‘कन्भिन्स’ नगरी महाधिवेशनमा जाने हिम्मत आत्मघाती हुन सक्छ भन्ने कुरामा सभापति देउवाका सल्लाहकार मात्र होइन स्वयं देउवा पनि सचेत छन् । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो पार्टीभित्र चुलिएको कलह अन्त्य गरी निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न इमान्दार रहनु देउवासामू रहेको एकमात्र विकल्प हो, र त्यही नै सभापतिको रुपमा उनको जिम्मेवारी पनि हो ।