१. विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको कुल रकम कति हो ?

सर्वसाधारण बचतकर्ताको उजुरीपछि स्थानीय तह, प्रहरी, सीआईबी, सहकारी कार्यालयले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूअनुसार रूपन्देही, कास्की, चितवन र काठमाडौंका चार सहकारीबाट मात्र कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगिएको छ । रूपन्देहीको सुप्रिमबाट १५ करोड ३१ लाख, कास्कीको सूर्यदर्शनबाट ४ करोड ५० लाख, चितवनको साहाराबाट १२ करोड र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीबाट ६४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरिएको छ ।

२.गोर्खा मिडियामा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला सहकारीहरूबाट कति रकम गएको छ ?

२०७७ फागुन ११ मा ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनको घोषणा भयो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०७८ वैशाख ५ मा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक बने भने २०७९ असार १ मा उनी कम्पनीबाट बाहिरिए । लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको १४ महिनामा सहकारीहरूबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको दस्तावेजहरूबाट प्रमाणित हुन्छ ।

३.सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा लगेमा के कानुन लाग्छ ?

उस्तै पेसा, इलम र उद्यम गर्नेहरूले आपसमा आर्थिक सहकार्य गर्नु सहकारीको आधारभूत अवधारणा हो । त्यसैले सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा लगेमा सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार कारबाही हुन्छ । सहकारी ऐनको दफा ५० भन्छ, ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रदान गर्न सक्छन् ।’ तर, छानबिन अध्ययन प्रतिवेदन तथा लामिछाने आफैंले दिएका अभिव्यक्तिअनुसार उनी कुनै पनि सहकारीका सदस्य होइनन् । तर, उनले व्यक्तिगत आफैं र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीले सहकारीबाट बचत लिएर गैरकानुनी कार्य गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै ऐनले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको (सहकारी बैंकबाहेक) सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन,’ ऐनको दफा ५० (६) मा भनिएको छ– कानुन विपरीत रकम चलाएको अवस्थामा ऐनको दफा १२२ ले कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १२२ (त) भन्छ, ‘सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराए, कसुर गरेको मानिनेछ ।’

यस्तो अवस्थामा सहकारी ऐनको दफा १२४ (१) (घ) मा बिगोबमोजिम कैद सजायको व्यवस्था छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

४. सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया कम्पनीले लिएको हो, कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ ?

कानुनले कम्पनीलाई अप्राकृतिक व्यक्ति मान्छ । कम्पनीलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने भनेको त्यसका अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई नै हो । त्यसकारण सहकारीको रकम आउँदा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानीकर्ताका रूपमा जो–जो सञ्चालक थिए, उनीहरू सबैलाई कारबाही हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० भन्छ, ‘संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने/गराउनेलाई अपराधको दायित्व हुन्छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो, सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ।

र, त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्छ ।’ गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरूको किटान स्पष्ट छ, जहाँ जीबी राई अध्यक्ष, रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक (प्रबन्ध सञ्चालक) थिए । त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा लिएको रकमका लागि मात्र होइन, कम्पनीमा आएको रकमका लागि पनि उनी जवाफदेही छन् ।

५.गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका कारोबारबारे रवि लामिछानेले ‘नाइँ, मलाई थाहा छैन’ भनेर उन्मुक्ति पाउँछन् ?

गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकमा रवि लामिछानेलाई कसैले नियुक्ति दिएको होइन, उनी खटाएको काम गर्ने कर्मचारी पनि होइनन् । बरु, हकवाला सेयरधनी सञ्चालक हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उनी आफैंले हस्ताक्षरसहित पेस गरेको कागजातअनुसार २०७८ वैशाख ५ मा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बनेका हुन् । प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि लामिछानेले आफ्नै सहीछाप लगाएर कम्पनीमा निवेदन दिएका छन् । उनका तर्फबाट लगानी आएको सुनिश्चित भएपछि सञ्चालक समितिले उनलाई सञ्चालक बनाएको छ ।

त्यस्तै १४ महिनापछि अर्थात् २०७९ असार १ मा उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् । २०७९ असार २ गते लामिछानेले हस्ताक्षर तथा औंठा छाप लगाएर ‘१ लाख ८० हजार थान सेयरबापतको रकम १,८०,००००० (एक करोड असी लाख रुपैयाँ) बुझेर प्रालिका सेयर धनी गितेन्द्रबाबु राईलाई सेयर बिक्री गरिदिएको छु’ भन्ने कागज कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएका छन् । त्यसपछि लामिछानेको खातामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचरसमेत कम्पनी रजिस्ट्रारमा पेस गरिएको छ । उक्त कागज फर्जी भएमा उनीमाथि किर्तेको मुद्दा पनि आकर्षित हुनेछ ।

६.कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले के गरिरहेको छ ?

रवि लामिछाने आफैंले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको विवरण सत्य होइन, बैंक भौचर पनि नक्कली हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । ‘कम्पनी ऐनविपरीत झूटो लिखत र बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा गरिएको सेयर दाखिला खारेज/बदर गरी हदैसम्मको कारबाही र सजाय गरिपाऊँ’ भन्ने उजुरी परेको थियो ।

यो विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार अभाव भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘झूटा लिखतउपर कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएकाले हकदैया तथा क्षेत्राधिकारको अभावले उक्त उजुरी निवेदन यस कार्यालयसँग सम्बन्धित तहाँ कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेको देखिएकाले सक्कलै निवेदन पठाइदिएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ गत चैत २ मा यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पत्राचार गरे पनि प्रहरीले यो विषयमा अनुसन्धान गरेन किनकि त्यसअघि फागुन २३ मा लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेका थिए ।

७. लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुने गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गरेको लगानीको आर्थिक स्रोत के हो ? दस्ताबेज तथा प्रमाण के भन्छन् ?

लामिछानले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको १ लाख ८० हजार थान सेयर १ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उनले पेस गरेका विवरणले देखाउँछ । लामिछानेले सुरुमा उक्त सेयर खरिद गर्न २०७७ माघ ९ शुक्रबारका दिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । त्यसको स्रोत के हो ? उल्लेख छैन । २०७८ वैशाख ५ का दिन उनका तर्फबाट एक करोड रुपैयाँ कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको छ । तर, यसका लागि बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत सारिएको छ । सहकारीबाट रकम ल्याएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको उनको दाबी छ ।

तर, सुप्रिम सहकारीबाट आएको रकमलाई नै आफ्नो लगानी भनेर कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टसहित उनले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित विवरण बुझाएका छन् । लामिछानेले सुरुमा ७५ लाख र पछि सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ल्याएको विवरण ग्लोबल बैंकमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाता नं. ०४०१०१००००५७७ को स्टेटमेन्टमा स्पष्ट देखिन्छ । यो स्टेटमेन्ट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सुरक्षित छ ।

८. सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दा अहिले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दामा लामिछानेको नाम छ ?

सुप्रिम सहकारीका पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा बुटवल प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गत वैशाख ३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अभियोगपत्रमा ‘सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रकम पठाएका कम्पनीहरू मात्र होइन, सञ्चालकहरूको विवरण’ पनि सेयर दर्ता किताबसहित उल्लेख छ । जसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम सार्दा सेयर सदस्यका रूपमा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने रहेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

प्रहरीले यति विवरण राखे पनि छविलाल जोशी र रवि लामिछानेमाथि कुनै अनुसन्धान गरेन । मुद्दाको अभियोगपत्रमा ९ ठाउँमा रवि लामिछानेको नाम, उनले गरेको रकम हिनामिनाको अंक र मितिसहित विवरण छ । तर, २८ विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन किनकि उनी त्यही बेला गृहमन्त्री भएका थिए । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सुप्रिमबाट रवि लामिछानेमार्फत २ करोडसहित १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ‘ट्रान्सफर’ भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । रवि लामिछानेका नाममा रकम जम्मा गरिदिने रोशनी गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

९.सुप्रिमबाहेक अन्य कुनै सहकारीबाट पनि लामिछानेकै नाममा पैसा आएको छ ?

सुप्रिमबाहेक कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि रवि लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा १ करोड र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा पाँच करोड रुपैयाँ लगिएको छ । ‘इन्टरनल लोन’ (आन्तरिक कर्जा) शीर्षकमा १ करोड ऋण लिएको पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कर्जा नं. ११६–४४५६ खडा गरी खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत पेस्की फर्छ्योट गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पीडितहरूले पूरक जाहेरी दिएपछि महानगरले नै फेरि गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत लामिछानेका नाममा एक करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको उल्लेख छ ।

महानगर मात्रै होइन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानले समेत लामिछानेलाई शंकास्पद ऋणीको सूचीमा राखेको छ । उक्त प्रतिवेदनको शंकास्पद ऋणी’ को सूचीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको नाम ६ र २६ नम्बरमा, रवि लामिछानेको नाम १९ नम्बरमा, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको नाम २१ नम्बरमा छ । पोखरा गएका प्रहरी अधिकारीले उक्त अनुसन्धान विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाएका थिए तर लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला उक्त विवरण लुकाइयो, त्यति मात्र होइन, पोखराका पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि जाहेरी नै परेको छैन भनेर अनुसन्धानमा अवरोध भयो ।

१०.रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीलाई प्रभावित गरेका हुन् ? अदालत के भन्छ ?

प्रहरीलाई प्रभावित गरेर रवि लामिछानेले सीआईबीको प्रतिवेदन लुकाएका हुन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएलगत्तै लामिछानेले सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यलाई हटाएर एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाए । वज्राचार्य सीआईबी प्रमुख भएका बेला गरिएको अनुसन्धानको विवरण ज्ञवालीले लुकाए । संसदीय समितिमा उपस्थित भएरै ज्ञवालीले सीआईबीबाट कुनै अनुसन्धान नभएको गलत विवरण दिए । जबकि सीआईबी टोली पोखरा गएपछि नै गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न सबै सहकारीको सफ्टवेयर काठमाडौंको शंखमूलस्थित नेचर हबको कार्यालयबाट जफत गरिएको थियो ।

मातहतका अनुसन्धान निकाय (प्रहरी) लाई लामिछानेले प्रभावित गरेको किटान सर्वोच्च अदालतले नै गरेको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव मातहतको प्रहरीमा रहेको देखिन्छ ।’

यसै आधारमा सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी (तत्कालीन) उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गर्ने रायमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी एकमत भएका थिए । यो अवस्थामा लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा मात्र राय बाझिएपछि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भएको छ । राजीनामाका विषयमा निर्क्योल हुन बाँकी रहे पनि सहकारी ठगीमा पीडितको उजुरीअनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न र प्रभावित नगर्न परमादेश जारी भएको छ ।

११. जे–जे भए पनि पोखरा, बुटवल, चितवन र काठमाडौंका सहकारी पीडितले आफ्नो बचत कसरी फिर्ता पाउँछन् ? जिम्मेवारी कसको हुन्छ ?

हिनामिना भएको बचत सहकारीका सञ्चालक तथा ऋण अपचलन गर्नेहरूबाट फिर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०४ अनुसार सरकारले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्य, परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारीसँग बयान लिनेदेखि कागजात पेस गर्न लगाउनेसम्म काम गर्न सक्छ । ‘समस्याग्रस्त संस्थाले असुल गर्नुपर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम कानुनअनुसार अविलम्ब असुली गर्ने, धितो रहेका सम्पत्ति बिक्री गर्ने,’ ऐनको १०६ को (ट) मा भनिएको छ । यसबाहेक सम्पूर्ण जायजेथा बिक्री गरेर बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘समस्याग्रस्त संस्थाको सञ्चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिका नाममा राखेको संस्था वा संघको चल–अचल सम्पत्ति वा संस्थाको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसमेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने,’ १०६ को (ढ) मा भनिएको छ । त्यस्तै रकम लगेर हिनामिना गर्नेलाई सहकारी ऐनको दफा १२४ (१) (घ) मा बिगोबमोजिम कैद सजायको व्यवस्था छ ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

(लेखक स्वागत नेपाल अधिवक्ता हुन् ।)