काठमाडौं– नेपाल पहिलो पटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने ७ दशकदेखिको नेपालीको चाहना पूरा भए पनि प्रारम्भिक दिनहरु त्यति सुखद हुन सकेको छैन ।

केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सबै आन्दोलनलाई संविधानले संस्थागत गरेको भन्दै अरु सबै बिदा कटाएर संविधान निर्माण भएको दिनलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ को रुपमा मनाउने निर्णय गरेका थिए । पहिलोपटक सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम गरेर मनाएको छ ।

संविधान निर्माणमा देखिएको सुरुवाती उत्साहमा मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन र छिमेकी भारतको नाकाबन्दीले पारेको शिथिलता अझै कम हुन सकेको छैन । अहिले पनि मधेसी दलको मुद्दा संविधानमा उधारो नै छ । ‘संविधान संशोधनको मधेस केन्द्रित दलको माग यथावत् नै छ,’ संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले भनेका छन्, ‘समयक्रममा यही सरकारले संविधान संशोधन गर्छ ।’

यादवले भनेजस्तै, संविधान संशोधनका मागहरु यथावत् रहे पनि त्यही संविधान अन्तर्गत बनेका ७६१ सरकारमा मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो हिस्सा लिएका छन् । संघीय सरकारमा फोरम सत्ता साझेदार छ भने प्रदेश नम्बर २ मा सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ ।

स्थानीय तहका ७५३ मध्ये संघीय फोरमले ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ र तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमले ९ सिट जितेको थियो । प्रदेश नम्बर २ मा फोरम र राजपा नै स्थानीय तहमा पनि अगाडि छन् ।

संविधान अन्तर्गत गठन भएका सरकारमा हिस्सेदारी भए पनि राजपाको असन्तुष्टि कायमै छ भने फोरम चुपचाप बसेको छ । राजपा नेपालले असोज ३ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । मधेसबाट बहाड उक्लिन लागेको अर्को दल सघीय समाजवादी फोरम नेपालले समर्थन÷विरोध नगर्न भनिसकेको छ । राजपा नेपालले मधेसका सबै जिल्लामा विरोधसभा आयोजना गरेको छ ।

संविधान निर्माणपछि बनेका ४ वटै संघीय सरकार हेरफेरमा मधेसकेन्द्रित दलको सहभागिता रह्यो । संविधान बनेलगत्तै भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्न तत्कालिन मधेसकेन्द्रित दल सुशील कोइरालालाई मत हाल्न संसद् प्रवेश गरेका थिए ।

ओलीपछिको पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र पुनः ओली सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलको उपस्थिति छ । अझ ओलीको दोस्रो कार्यकालमा त मधेसका दुइटै ठूला दल फोरम र राजपाको मत परेको छ ।

०७२ मा बनेको संविधान एकपटक संशोधन भइसकेको छ भने पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको दोस्रो प्रयास तत्कालिन एमालेले असफल बनाइदिएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान घोषणाको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन संघीय संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर मंगलबार नै संसद्बाट मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ कानुन पास भइसकेको जानकारी गराएका छन् ।

केही मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनहरूले समेट्ने भएकाले १६ वटा मात्रै कानुनको मस्यौदा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । संविधान घोषणापछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाएको छ ।

संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भारतमा संविधान कार्यान्वयन गर्न १० वर्ष लागेको स्मरण गर्दै नेपालमा तीन वर्षमै संविधान कार्यान्वयनमा आउनु सुखद भएको बताए । ‘हाम्रोमा त बहिष्कार गर्ने शक्तिहरु नै संविधान कार्यान्वयमा सहभागी भइसके,’ उनी भन्छन्, ‘मौलिक हकका कानुनहरु पारित भएका छन् । उहाँहरुका असन्तुष्टि पनि संविधानभित्रैबाट सम्बोधन हुँदै जान्छन् ।’

संविधान निर्माणमा १० वर्ष नेतृत्व गरेका नेम्वाङ त नेपालको संविधान निर्माण विश्वकै लागि नमूना भएको दाबी गर्छन् । ‘संविधान सम्झौता र समझदारीको दस्तावेज हो,’ उनले भने, ‘भारतमा २२ पटक संशोधन भइसकेको छ । हामीले पनि एकपटक गरिसकेका छौं । फेरि पनि आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन्छ ।’

संविधानअन्तर्गत द्विसदनात्मक संसदसहित प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भए पनि जनतासम्म संविधानले दिएको राहत अनुभूति भएको छैन । प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार तलदेखि माथिसम्मको राजनीतिक नेतृत्वका कारण जनताले राहत नपाएका हुन् ।

व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा बदलाव नआउँदा विगतका प्रवृत्तिहरु दोहोरिइरहेका छन् ।