पदम प्रसाद पाण्डे

वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रम हरुलाई नजिकबाट नियाल्दा यो संसदीय भनिने व्यवस्था मुखुण्डे व्यवस्था हो । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाऊँ हो । यो यस्तै र यावत भाँडोभैलो मात्र हुने व्यवस्था हो ।यो ब्यबस्थाबाट देश र जनताको कल्याण हुन्छ भनेर आशा गर्नेहरू मूर्ख हुन्भनेर प्रमाणित हुने दिशामै संसदीय ब्यबस्था अघि बढीरहेको देख्न पाइन्छ ।

गौरवपूर्ण इतिहास बेकेको, आफूलाई प्रजातन्त्र कै पर्याय भनेर दावी गर्ने र आधार शताव्दी भन्दा लामो समयसम्म जनताले पनि लगातार पत्याईरहेको पार्टीले नै ‘वेष्ट मिनिष्टरियल सिष्टमको’ वकालत गरी-गरी गणतन्त्रका विकृति जति सबै भित्र्याएर सत्ताबाट बाहिरियो । प्रजातन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको जननी भनेर चिनिएको पार्टीको बहिर्गमन कति खतरापूर्ण रहनेछ त्यो भविष्यले देखाउने नै छ।

आफ्ना सैद्धान्तिक दस्तावेजहरूमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्न नछाडेकाहरूले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेका छन् । यो सरकारलाई एकलौटी गर्यो, तानाशाही व्यवहार देखायो; लोकतन्त्र मिच्यो भन्नु त अलोकप्रिय भइन्छ कि भनेर शङ्कोच मानी मानी दस्तावेजमा मात्र सीमित राखेका आफ्नो सिद्धान्तहरूलाई डराइ-डराईकन लागू गर्ने आँट गर्दैछ भनेर प्रशंसा गरेजस्तै भएन र ?

नेपाली काँग्रेसले यसरि अर्थहीन आलोचनामा समय खर्चिनुभन्दा त आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नै व्यवहार दाँजेर हेरोस्; सिद्धान्त मै खोट देखिंदैन; परिवर्तन गर्नुपर्ने त व्यवहारमा हो सो गर्नेतिर लागोस् । ‘छद्मभेषी साधूभन्दा घोषित डाकाको सामना गर्न सजिलो हुन्छ’ । नेपाली कांग्रेसले आफु भित्रका छद्मभेषी साधुसंग आफुलाई बढी खतरा रहेको बुझ्न नसकेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ आम प्रजातन्त्रमा आस्था राख्नेहरुले कहिले पाउलान ?

कुनै पनि प्राणी (वनस्पति पनि) स्वतन्त्रता प्रेमी हुन्छ । परतन्त्रता मानव स्वभाव विपरीतको कुरा हो । त्यसैले अमानवीय हो । समाजका अप्रजातान्त्रिक लठैतहरूबाट आफ्ना जीऊ धनको सुरक्षाका लागि मात्र जनताले ‘राजा र राज्यसत्ता’ निर्माण गरेका हुन् । आफ्नो रक्षक राजालाई पाल्न कर तिर्ने र आफू या अरूको सुरक्षामा खतराहुने खालका व्यवहार नगर्ने संझौताबाट राज्यसत्ता अस्तित्वमा आएको हो । जीऊ र धनको सुरक्षाको सुनिश्चिति भएमा मात्र राज्यको कानून मान्न र राज्यलाई कर तिर्न जनता बाध्य हुन्छन्; अन्यथा हुँदैनन् ।

वर्तमान संविधानमा मौलिक हक भनेर ३१ ओटा हकको राशमा पुरिएर जीऊ र धनको सुरक्षाको मुख्य हक निशास्सिएको वर्तमान अवस्थामा मानव मात्रको जन्मसिद्ध बोल्ने हक नखोसीकन सरकार जतिसुकै तानाशाह बनेर पनि यी दुई प्राथमिकहक स्थापना गराउन सफल भयो भने सरकारको औचित्य पुष्टी हुन्छ र अहिले जनता त्यहि चाहन्छन् ।

त्यसपछिको प्राथमिकतामा रूखा-सुखा भए पनि खान नपाएर अनि विरामी पर्दा औषधि नपाएर कोही मर्नु नपर्ने अवस्थाको ग्यारेण्टी भए त लोक कल्याणकारी राज्य नै मान्न सकिन्छ हाम्रो सन्दर्भमा । अरू झिना मसिना न्याय-अन्याय र सुशासनका कुरा गर्नु त पहिरोमा पुरिएकाहरूको बीचमा उभिएर मलाई फलानाले हिलोले छ्यापेर अन्याय गर्यो भने जस्तै भैसक्यो ।