काठमाडौं । आज नेपाली कांग्रेस इतिहासको एक अर्को अत्यन्तै कठिन मोडमा छ। कांग्रेसको केन्द्रीय सम्पादन समितिको पुष १८ गतेको बैठकले पार्टीको १५औं नियमित महाधिवेशन बैशाखको अन्तिम हप्ता गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका लागि पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता धामाधम वितरण कार्य भइरहेको छ।

अर्को तिर विशेषगरी दुईजना महामन्त्रीहरुको अगुवाईमा पार्टीको विशेष महाधिवेशनको नामले हिजो काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भेलाको उद्घाटन गरी आज बन्दसत्र चलिरहेको छ । हिजो साँझसम्म १४औं महाधिवेशनको लागि चुनिएका र विधानले दिएका चार वर्षे कार्यकाल व्यतित गरी मृतक भैसकेका ५६.१२ प्रतिशत भुत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको भनी समाचार आएको छ। यसरी विधानले दिएको पदावधि समाप्त भएका पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका बलमा महामन्त्रीद्वयले नयाँ नीति र नेतृत्व चयन गर्ने हुंकार गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका कार्यसमिति, उक्त कार्यसमितिका सभापति, पदाधिकारी, सदस्यहरु र अन्य निकायहरु कार्यरत हुँदाहुँदैको अवस्थामा यसरी विधान विपरितको भेला बोलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु/गर्न खोज्नु भनेको सिङ्गो नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गर्नु हो । नेपाली कांग्रेस फुट्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको आम नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तामात्र होइन आम नेपाली जनता, प्रजातान्त्रिक पद्धति, संविधान र अन्ततः राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि पनि पिडादायी हुनेछ। आजको यो आलेख यहि सेरोफेरोमा केन्द्रीय छ।

कांग्रेस फुट्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको आम कार्यकर्तामात्र होइन आम नेपाली जनता, प्रजातान्त्रिक पद्धति, संविधान र अन्ततः राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि पनि पिडादायी हुनेछ।

कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै धेरै कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्ताका लागि सफलता पूर्वक निरन्तर अगाडि बढिहरेको इतिहास छ। कांग्रेस अहिलेसम्म तीन पटक फुटको शिकार भैसकेको छ भने एकपटक विशेष महाधिवेशको आयोजना गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रथम पटक विशेष महाधिवेशनको आयोजना वि.सं. २०१४ सालमा विराटनगरमा गरेको थियो। त्यसबेलामा देशको राजनीतिक र नेपालीको कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था विशेष प्रकारको थियो। कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिको बलमा जहानिया राणाशासनलाई अपदस्थ गरेको थियो।

सहमति अनुसार राजाले संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्ने थियो। नेपाली कांग्रेसको मूल लक्ष्य संविधानसभाको निर्वाचन सम्मपन्न गराई नागरिक सर्वोच्ता स्थापित गर्ने थियो। त्यसको मुख्य बाधक राजा र अन्य शक्तिहरु बनिरहेको थियो। त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले परास्त गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो विषम अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा विरगञ्जमा आफ्नो छैटौं महाधिवेशन गरेको थियो। उक्त महाधिवेशनमा सुवर्ण शम्शेर र गणेशमानबीचमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सुवर्ण शम्शेर विजयी हुनुभयो।

कांग्रेसको विधान, २०१७ (संसोधन सहित)ले सभापतिको पद रिक्त भएको अवस्था बाहेक अरु कुनैपनि अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने, बोलाउने परिकल्पना गरेको छैन ।

विजय भएपश्चात सुवर्ण शम्शेरले विभाजित भएको कांग्रेसलाई एकीकरण गर्नमा मुख्यरुपले ध्यान केन्द्रीत गर्नुभयो। त्यसका लागि वहाँले कांग्रेसबाटै छुट्टिएर राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बनाएका मातृकाप्रसाद कोइरालासँग कांग्रेसमै फर्काउनका लागि संवादको थालनी गर्नुभयो। उता मातृकाप्रसादको पार्टीभित्र पनि विवाद र असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको महासमिति बैठकमा मात्रिकाप्रसादको विरोधको वावजुतपनि ‘पार्टीलाई विनासर्त कांग्रेससँग मिल्ने’ प्रस्ताव पारित भयो र वहाँले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुभयो। अर्कोतिर सुवर्ण शम्शेर र मातृकाप्रसादको पनि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो। त्यसको फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजा पार्टी विच २०१३ सालमा एकिकरण भयो।

यसरी एकीकृत भएको कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचन गर्नको लागि राजालाई निरन्तररुपले दवाव दिइरहेको थियो तर राजाले त्यसको सुनवाइ गरिरहेका थिएनन् । त्यसक्रममा कांग्रेसले अब कस्तो बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सभापति सुवर्ण शम्शेर, वी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह, र सुर्यप्रसाद उपाध्याय लगायतका शिर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सभापति सुवर्ण शम्शेरले यस्तो विषम अवस्थामा पार्टीको जिम्मेवारी वी.पी. कोइरालाले लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो।

कांग्रेसलाई सशक्त बनाई प्रजातान्त्रीक ढंगले अगाडि बढाएर आगामी निर्वाचनमा सशक्त रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने काम वी.पी. कोइरालाले कूशल रुपमा गर्नसक्नुहुन्छ भनी सभापति सुवर्ण शम्शेरले प्रस्ताव गर्नुभयो। अन्त्यमा शीर्ष नेताहरुले के निष्कर्ष निकाल्नु भयो भने अव पार्टीको नेतृत्व वी.पी.ले र अन्तरिम मन्त्री परिषदको नेतृत्व सुवर्णले गरेर निर्वाचनको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ। यसरी सहमति अनुसार नै पार्टीको सभापति पदबाट सुवर्ण शम्शेरले राजीनामा गर्नुभएको थियो।

यसरी सहमतिको आधारमा सभापतिले राजीनामा गरिसकेपछि सभापतिको पद रिक्त भयो । अनि मात्र रिक्त भएको सभापति पदको पदपूर्ति गर्नकोलागि सर्वसम्त निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसले २०१४ साल जेठ ११ र १२ गते विराटनगरमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्‍यो। उक्त महाधिवेशनबाट वी.पी. कोइराला सर्वसम्त रुपमा पार्टीको सभापति पदमा चयन हुनुभयो र सुवर्ण शम्शेर अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बन्नुभयो । यसरी नेपाली कांग्रेसको सर्वसम्त निर्णय कै फलस्वरूप नेपालको प्रथम आमनिर्वाचन सफलता पुर्वक २०१५ सालमा सम्पन्न भएको थियो र विधिवत रुपमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको यहि सहमतिय परम्परालाई कायम राख्दै विधानको धारा २६मा सभापतिको पद रिक्त भएको खण्डमा मात्र विशेष महाधिवेशन बोलाइ नयाँ सभापतिको चयन गर्ने कुराको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। विधानको धारा २६ (२) (३) ले के भन्छ भने केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उप(सभापतिले कार्यवाहक सभापतिक भई कार्यभार सम्भाल्नेछ र महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ । र धारा २६(२)(३)को परिपूरकको रुपमा अर्को विधानको अर्को धरा ४९(८)ले के भन्छ भने महाधिवेशन तोकी सकिएको अवस्थामा वा छ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन।

यसरी नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संसोधन सहित)ले सभापतिको पद रिक्त भएको अवस्था बाहेक अरु कुनैपनि अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने, बोलाउने परिकल्पना गरेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेर बहादुर देउवा सभापति पदमा वहालमै हुनुहुन्छ । हालै पौष २३ गते नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन दिएको उम्मेदवारी पत्रमा हालको वहालवला सभापति शेरबहादुर देउवाले नै दस्तखत गर्नुभएको थियो। आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि समानुपाति निर्वाचन प्रणाली तर्फको नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको बन्दसूचिमा पनि वहाँ कै हस्ताक्षर रहेको छ। यसका लागि वहाँलाई मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतले पार्टी शेरबहादुर देउवालाई नै हस्ताक्षर अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने पछिल्लो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रुपमा निज देउवालाई नै सभापति मानेको छ, मुलुकका संवैधानिक निकायहरुले पनि वहाँलाई नै नेपाली कांग्रेसको सभापति मानेको छ।

यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुभन्दा अगावै विधिवत रुपले विधानको धारा ४४ अनुसार शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरि/गराई पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी सभापति पद रिक्त पनि नभएको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित नभएको अवस्थामा बोलाइएको विशेष महाधिवेशन न वैधानिक, न नेपाली कांग्रेसको सर्वसहमतिय परम्परासंग मेल खाएको देखिन्छ । यसरी प्रक्रिया र परम्परागत रुपले भन्दापनि हठात रुपले गर्न खोजिएको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने प्रयास पार्टी विधान विपरित हुने निश्चित छ।

विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विधान र दल सम्बन्धी ऐनको विपरित रहेको हुँदा यसलाई नेपालको संविधान र संवैधानिक निकायहरुले मान्यता दिन सक्दैन, दिनेछैन।

यस विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वकर्ताहरुको माग र प्रक्रिया तर्फ हेर्ने हो भने उनीहरुले ४० प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मंसिर २१ गते चार वर्षे पदावधि भित्रै महाधिवेसन सम्पन्न हुनेगरी नियमित वा विशेष महाधिवेशनको माग गरेका निवेदन केन्द्रमा दर्ता गरेका थिए । त्यस अवस्थामा, नेपाली कांग्रेसको मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा एकतावद्ध भएर सो माग कै आधारमा पुराना क्रियाशील नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेर पार्टीका सम्पूर्ण तल्लो निकायको अधिवेशन सम्पन्न गरी पुष २६(२८मा नेपाली कांग्रेसको नियमित १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्ने कार्यतालिका पास गरेको थियो। यसरी मागकर्ताहरुकै मागको आधारमा केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशको कार्यतालिका पास गरेको अवस्थामा मंसिरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने विशेष महाधिवेशन मागको सम्बोधन भई औचित्य सकिसकेको हो।

यसैबीचमा पौष १७ गते महामन्त्रीद्वयले नियमित अधिवेशन स्थगित भएको सूचना निकाल्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले संस्थागत रुपले सर्वसम्मतरुपले गरेको निर्णय महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय समितिको निर्णय बिनै स्थगन गर्नु विधान सम्मत थिएन । त्यसको भोलि पल्टै पुष १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रस्तुत गरी बैशाखको अन्तिम हप्तामा पार्टीको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसको विधानको धारा २७ले महामन्त्रीलाई तोकिएको काम, कर्तत्व र अधिकारको उपधरा २ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हो।

सभापति पद रिक्त पनि नभएको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित नभएको अवस्थामा बोलाइएको विशेष महाधिवेशन न वैधानिक, न नेपाली कांग्रेसको सर्वसहमतिय परम्परासंग मेल खाएको देखिन्छ ।

तर पछिल्लो पटक पार्टीका वर्तमान महामन्त्रीद्वयले पार्टीको संस्थागत निर्णय उल्ट्याउने र पालना नगरी विधान विपरितको कार्य गरेको देखिन्छ। त्यसकारण, महामन्त्रीद्वयले पछिल्लो पटक गरिरहेको कार्यहरु र त्यस्तै कार्यहरुको अन्तरगत हाल चलिरहेको विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विधान र दल सम्बन्धी ऐनको विपरित रहेको हुँदा यसलाई नेपालको संविधान र संवैधानिक निकायहरुले मान्यता दिन सक्दैन, दिनेछैन।

कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा तत्कालिन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा बोलाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय भेला र सो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक निकायहरुले मान्यता दिएन। फलस्वरुप, गिरजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रुपमा कायम रहीरहनु भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रीकको सभापति भइ चुनाव चिन्ह ‘कलश’ पाउनुभएको थियो।

यसरी आज महामन्त्रीद्वयले दुखद् इतिहास दोहोरिने कार्यसम्पन्न गर्नु सम्पूर्ण कांग्रेसजनका लागि पिडादायक अवस्थाको सृजना भएको छ। यसरी लोकतन्त्रको हिमायति पार्टीमा विभाजन आउनु भनेको नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तामामात्र होइन आम नेपाली जनता, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान र अन्ततः राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि पनि पिडादायी हुनेछ, खतरा उत्पन्न हुनेछ।

यसरी, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै पिडाबोध हुने गरी कांग्रेस विभाजन गर्न खोज्ने नेतृत्वकर्ताहरुले पार्टीको जन्मदाता महापुरुष वी.पी. कोइरालाको, ‘पार्टी रह्यो भने हामी सबै रह्यौं, पार्टी मर्‍यो भने हामीमध्ये को बाँच्छ र ?’ भन्ने प्रश्नलाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई फुटबाट अवश्य नै जोगाउने छन्।

(लेखक डा. कुशवाहा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्लीबाट कानुन एवं अभिशासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)