काठमाडाैं । कर राज्य सञ्चालनको आर्थिक मेरुदण्ड हो । राज्यले नागरिकबाट उठाएको कर केवल सरकारी खातामा जम्मा हुने रकम होइन, यो नागरिकको पसिना, श्रम, सपना र जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सम्झौता हो। त्यसैले कर लगाउने निर्णय कागजमा लेखिएको प्रतिशतको गणित मात्र हुँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको भान्सामा, अस्पतालको शय्यामा, विद्यालयको शुल्कमा र परिवारको भविष्यमा पुग्ने गर्छ।
यही संवेदनशील धरातलमा निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनता माथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे पछि सरकारको निर्णयले एकातिर राहतको अनुभूति दिएको छ भने अर्को तिर नीति निर्माण, कानुनी प्रक्रिया र शासन सञ्चालनको शैली माथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्।
“कर तीन प्रतिशत तर पीडा सय प्रतिशत”
कागजमा तीन प्रतिशत सानो देखिन सक्छ । तर अस्पतालको ठूलो बिलमा तीन प्रतिशत रकम कुनै परिवारका लागि एक महिनाको खाना हुन सक्छ। निजी विद्यालयको वार्षिक शुल्कमा जोडिएको तीन प्रतिशत कुनै अभिभावकका लागि छोराछोरीको कापी-किताब, यातायात वा औषधिको खर्च हुन सक्छ।
हाम्रो समाजमा स्वास्थ्य र शिक्षा विलासिता होइनन्। यी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन्। एउटा परिवार बिरामी हुँदा उपचारको खर्च जुटाउन घर बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटा अभिभावकले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ‘थप तीन प्रतिशत’ राज्यको राजस्वका लागि सानो रकम भए पनि नागरिकको जीवनमा त्यो ठूलो बोझ बन्न सक्छ। त्यसैले जनताको आलोचना केवल करको दर विरुद्ध थिएन, प्रश्न थियो राज्यले नागरिकको पीडा बुझेर नीति बनायो कि पहिले निर्णय गर्यो र पछि नागरिकको
आवाज सुन्न बाध्य भयो?
सरकारले नागरिकबाट कर लिन सक्छ, तर नागरिकको विश्वास करको दरले होइन, सरकारको नियत, प्रक्रिया र पारदर्शिताले जित्छ।
सरकारको निर्णयमा देखिएको सकारात्मक पक्ष र लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि यही हो। सरकार गल्ती गर्न सक्छ, तर गल्ती सच्याउन सक्दैन भन्ने होइन। जनताको आवाज सुनेर निर्णय पुनर्विचार गर्नु कमजोरी होइन, बरु लोकतान्त्रिक संवेदनशीलताको प्रमाण पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले आलोचना पछि ३ प्रतिशत शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुको सकारात्मक पक्ष यही हो। जनताको आर्थिक कठिनाइलाई स्वीकार गर्दै सरकार पछि हट्नुले ‘सरकार भनेको जनता माथि निर्णय थोपर्ने संस्था मात्र होइन’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ, सुधारको निर्णय स्वागत योग्य भए पनि नीति निर्माणमा यस्तो ‘पहिले निर्णय, पछि समीक्षा’ शैली कति दिगो हुन्छ?
कर सम्बन्धी व्यवस्था संसद्को विधायी प्रक्रियाबाट स्थापित भएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा हटाउने विषयमा औपचारिक कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको घोषणा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र पर्याप्त हो कि संसद्को प्रक्रियाबाट समेत आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ, तर जनताको पक्षमा गरिएको निर्णय पनि संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रिया भित्रै हुनुपर्छ। किनकी आज लोकप्रिय देखिएको निर्णय भोलि अर्को सरकारले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै संस्थागत मर्यादा कमजोर पार्ने बाटो बन्न सक्छ। लोकतन्त्रमा ‘असल उद्देश्य’ मात्र पर्याप्त हुँदैन, असल उद्देश्य सँगै सही प्रक्रिया पनि आवश्यक हुन्छ ।
कर हटाउनु मात्र समाधान हो त ?
३ प्रतिशत शुल्क हटाउनु तत्काल राहत हुनसक्छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी नगर्ने, निजी क्षेत्र माथि निर्भरता बढ्दै जाने र नागरिकको ठूलो हिस्सा महँगो निजी सेवामा धकेलिँदै जाने हो भने कर हटाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।सरकारले अब अर्को ठूलो प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सस्तो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने ? निजी विद्यालय र अस्पताललाई मात्र दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको नाममा मनपरी शुल्क, अपारदर्शी बिलिङ र नाफामुखी प्रवृत्तिलाई पनि स्वतन्त्र बजारको नाममा खुला छोड्न सकिँदैन। बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैली परम्परागत राजनीति भन्दा फरक छ । उनी निर्णयमा तीव्रता, प्रत्यक्ष संवाद र जनभावनासँग जोडिएको राजनीतिक शैलीका लागि परिचित छन्। यही शैलीले उनलाई धेरै नागरिकका बीच लोकप्रिय बनाएको छ। तर राष्ट्र सञ्चालन र महानगर सञ्चालन बीच ठूलो अन्तर हुन्छ। महानगरमा तत्काल निर्णय गरेर परिणाम देखाउन सकिन्छ; राष्ट्र सञ्चालनमा प्रत्येक निर्णयको संवैधानिक, आर्थिक, प्रशासनिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हुन्छ। त्यसैले बालेन सरकारका लागि यो घटना एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि हुन सक्छ। लोकप्रियता निर्णयको विकल्प होइन र जनसमर्थन संस्थागत प्रक्रियाको प्रतिस्थापन होइन।
नीति परिवर्तनको भार नागरिक माथि थोपर्न मिल्दैन। सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, कति रकम उठ्यो ? कसबाट उठ्यो ?
जनताको मन जित्ने सरकार त्यो होइन, जसले कहिल्यै गल्ती गर्दैन । जनताको मन जित्ने सरकार त्यो हो, जसले गल्ती हुँदा स्वीकार गर्छ, कारण स्पष्ट गर्छ र भविष्यमा त्यही गल्ती नदोहोरिने संस्थागत व्यवस्था बनाउँछ। कर हटेको छ, तर प्रश्न बाँकी छन् ३ प्रतिशत शुल्क हटाउने निर्णयसँगै अब अर्को प्रश्न उठेको छ। यस अवधिमा नागरिकबाट उठाइएको रकम के हुन्छ? शुल्क लागू भएको अवधिमा पैसा तिरेका विद्यार्थी, अभिभावक, बिरामी र सेवाग्राहीको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन? यसबारे स्पष्टता आवश्यक छ। राज्यको निर्णयले नागरिकलाई आर्थिक दायित्वमा पारि सके पछि निर्णय फिर्ता लिँदा त्यसको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन पनि राज्य कै जिम्मेवारी हुन्छ।
नीति परिवर्तनको भार नागरिक माथि थोपर्न मिल्दैन। सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, कति रकम उठ्यो ? कसबाट उठ्यो ? कहाँ जम्मा भयो ? फिर्ता हुने हो कि समायोजन ? भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के व्यवस्था गरिँदैछ? यी प्रश्नको जवाफ पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। यो विवाद केवल तीन प्रतिशत करको होइन। यो राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको प्रश्न हो।
जनताको मन जित्ने सरकार त्यो हो, जसले गल्ती हुँदा स्वीकार गर्छ, कारण स्पष्ट गर्छ र भविष्यमा त्यही गल्ती नदोहोरिने संस्थागत व्यवस्था बनाउँछ।
सरकारले नागरिकबाट कर लिन सक्छ, तर नागरिकको विश्वास करको दरले होइन, सरकारको नियत, प्रक्रिया र पारदर्शिताले जित्छ। जनता अब पुरानो शैलीको शासन चाहँदैनन्। उनीहरू निर्णयको गति चाहन्छन्, तर हतारो होइन। उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन्, तर प्रयोगशाला बन्न चाहँदैनन्। उनीहरू दृढ नेतृत्व चाहन्छन्, तर संस्थागत मर्यादा मिचिएको हेर्न चाहँदैनन्। त्यसैले ३ प्रतिशत शुल्क हटाउने निर्णयलाई केवल राजनीतिक विजय वा पराजयको चस्माबाट हेर्नु हुँदैन। यसलाई नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको एउटा परीक्षा मानिनुपर्छ। यदि सरकारले जनताको आवाज सुनेर नीति सच्याउने संस्कार विकास गर्छ भने यो निर्णय लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको उदाहरण बन्न सक्छ। कर हटाउनु राम्रो निर्णय हुन सक्छ, तर कर लगाउनु अघि सोच्नु अझ राम्रो शासन हो।
जनताको आवाज सुन्नु लोकतन्त्र हो, जनताको आवाज सुन्नुपर्ने अवस्था आउनु अघि नै जनताको पीडा बुझ्नु सुशासन हो। आज ३ प्रतिशत शुल्कको बहसले हामीलाई एउटा गहिरो सत्य सम्झाएको छ। राज्यको शक्ति कर उठाउनमा होइन, नागरिकको विश्वास जोगाउनमा निहित हुन्छ। र अन्ततः सरकारको वास्तविक सफलता कति कर उठायो भन्ने तथ्याङ्कमा होइन, कति नागरिकलाई राहत दियो, कति परिवारलाई बचायो र कति भविष्यलाई उज्यालो बनायो भन्ने इतिहासमा लेखिनेछ।
