भारत, हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजकीय सम्मान दिइएपछि राजसंस्था चाहनेहरू उत्साही भएका छन्। मुलुकमा फेरि राजतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने तर्क उनीहरूले उठाउँदै आएका छन्।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुक लथालिंग बन्दै गएको विचार राजतन्त्र समर्थकले राख्दै आएको पाइन्छ। उनीहरू भन्दैछन्– अब राजा नभइ देश रहन सक्दैन। अब प्रश्न उठ्छ, ‘के राजतन्त्र हुँदा सबै ठिकठाक थियो त? 

योसँगै अन्य प्रश्न पनि जोडिएर आउँछन्। राजतन्त्र हुँदा देशमा अमनचयन थियो? कुनै खालको राजनीतिक द्वन्द्व थिएन? राजाप्रति जनताको असन्तुष्टि थिएन? 

राजतन्त्रको बेला मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक विकास तीव्र रूपमा भएको थियो त? 
राजतन्त्र हटेपछि देश आर्थिक रूपले चौपट भएको हो? राजा आएपछि राजनीतिक द्वन्द्व सबै ठीकठाक हुन्छ? यस्ता अनेकन प्रश्न छन्। 

राजतन्त्र आउनेबित्तिकै त्यस्तो त हुँदैन, र, हुन सक्दैन पनि। तथापि, राजवादीहरूले यी तर्क गर्दै आएका छन्। यस् सबै तर्क गलत हुन्। 

हामीलाई थाहा छ कि राजतन्त्र हुँदा पनि देशको स्थिति योभन्दा नराम्रो थियो। राजनीतिक द्वन्द्व छँदै थियो।

 एउटा पक्ष जङ्गलमै थियो। संवैधानिक सम्झौताबाट ल्याउन देश र समाजले शंकाको सुविधा राजालाई दिएको थियो। यद्यपि, राजाले त्यो गर्न नसकेको हो। अब फेरि पनि राजतन्त्र फर्किनेबित्तिकै सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

राजतन्त्रको एकपटक परीक्षण भइसकेको छ। राजतन्त्रसँग कुनै जादुको छडी छैन। महत्वपूर्ण कुरा के भने हामीले जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौं, त्यसमा सक्षम वा असक्षम भनी ‘अकाउन्टिबिलिटी होल्ड’ गर्ने मतदाता हुन्। 

हेरौं न, राम्रो गर्ने नेतालाई जनताबाट उचित मूल्यांकन भएको छ। राम्रो नगर्नेलाई जनताले दण्ड दिएको भेटिन्छ। 

२०६४ साल चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको थियो। माओवादीले ‘डेलिभर’ गर्न उसले सकेन। 

२०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भयो। त्यसपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई जिताए। यसबाट जनताले ‘अकाउन्टिबिलिटी होल्ड’ गरिराखेको प्रस्ट देखियो। 

मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा राजतन्त्रजस्तो ‘डिभाइन अथोरिटी’ले सत्ता चलाउन सम्भव हुँदैन।

फेरि भन्छु–राजतन्त्र जादुको छडी होइन। राजतन्त्र आउनेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुँदैन। 
ल मानौं, विद्यादेवी भण्डारी दलको प्रतिनिधि भइन्। तर, राजतन्त्र हुँदा के ‘इम्पार्सियालिटी’ हुन्छ त? हुँदैन। 

गत पुस ५ को घटना हेरौं न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरिन्।

त्यसबेला दुई खालका कुरा भए। एउटा, भण्डारीले संवैधानिक भूमिका खेल्न नसकेको। 
अर्को, संवैधानिक आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे ल्यायो, त्यही स्वीकृत गर्ने।
अब राजा भएको भए र, राष्ट्रपति भण्डारीले जसरी स्वीकारेको भए ‘जजमेन्ट’ गर्न सकेन भनेर आरोप आइहाल्थ्यो।

स्वीकार नगरेको भए राजाले सार्वभौम राजकीय सत्ताको अभ्यास गर्याे भन्ने विवाद त आइहाल्थ्यो नि!

समाजमा हुने बहस रोक्ने छडी राजतन्त्रसँग हुँदैन। बहस समाजमा हुन्छ। राजा वीरेन्द्रका पालामा पनि संसद् विघटनको भएकै हो। ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालपछि संसदीय व्यवस्था नमानेकै हो।
अनि अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्रले मान्छन् त? बिरालोले एक–दुई महिना मुसो खाएन भनेर सँधैका लागि मुसो मार्दैन भनी अनुमान गर्न सकिन्छ?

त्यस्तै कुरा हो यो। त्यो राष्ट्र प्रमुखले नै शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँले जहिले पनि महत्वाकांक्षा जन्माउँछ। 

अहिलेको राष्ट्रपतिमा पदीय हिसाबले महत्वाकांक्षा जन्मिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई खेल्ने ठाउँ बनाएको राजनीतिक पार्टीहरूले हो।

लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरामा दलहरू चुकेकै हुन्। किनभने २०४७ सालको संविधानपछि संवैधानिक अभ्यास भयो। २०५१ सालमा अहिले ओलीले संसद् विघटन गरेजस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरे। त्यसपछि राजनीतिक विग्रह सुरु भयो।

राजतन्त्र जादुको छडी होइन। राजतन्त्र आउनेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुँदैन।

एकपछि अर्को गर्दै सरकार ढाल्ने/बनाउने खेल सुरु भयो। ती कुरा कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वबाट।

२०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि  संविधानमै गणतन्त्र संस्थागत भयो। त्यही संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले पहिलेको त्यही राजनीतिक घटना दोहोर्यायो।
२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाबाट संसद पुनःस्थापना भयो। त्यससता धेरै गञ्जागोल भएको छ। 

यहाँ जोड्न खोजिएको के हो भने २०५८ साल असोज १८ गते राजाले निर्वाचित संसद् भंग गरेर सत्ताको अभ्यास गरे। हामीमा रहेको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेको भनेर राजनीतिक ‘डिरेलमेन्ट’ भएको थियो। 

त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको समयमा राजनीतिक पार्टीलाई जनताले नपत्याएका बेला वानेश्वरको नागरिक सभा आयोजना गरिएको थियो। त्यसबेला  सात राजनीतिक दलका नेताहरूले क्षमायाचना गरेका थिए।

‘हामीले गल्ती गर्याैं, अब दोहोर्याउँदैनौं,’ त्यसबेला दलहरूले नागरिक सभामा प्रतिबद्घता जनाएका थिए। त्यो क्षमायाचना चाहिँ अहिलेको संविधानमा ‘रिफ्लेक्ट’ भएको छ। 

प्रधानमन्त्रीलाई सहजताका लागि स्वविवेकले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान संविधानले रोकेको छ। फेरि एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ संविधानमा। 

 संविधानको आशय ‘हङ पार्लियामेन्ट’ हो। संसद्ले दुईभन्दा बढी सरकारको कल्पना गर्दैन।
अब,  दलहरूले हामी सुध्रिन्छौं भनेर जनतासँग ‘प्रमिस’ गरेको अवस्था छ। त्यो कुरा संविधानमा ‘कोडिफाइ’ गरेपछि पनि फेरि संविधानमाथि आक्रमणको प्रयास त भएकै हो।  
 
२०५१ सालमा संसद्मा जे बेथिति र विसङ्गति थियो, अहिले त्यही दोहोरिएको छ। यो चाहिँ सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो।

 यही कारणले चाहिँ राजतन्त्रवादीलाई राजा आए भने सबै ठीकठाक हुन्छ भन्दै तर्क गर्ने ठाउँ देखेको छु।

 २०५१ सालमा देखिएको बेथितिको परिणाम २०५८ सालमा राजाले प्रजातन्त्र नै फालिदिए।
त्यही स्थिति दोहोरिएकाले राजावादीले राजा आए भने ठिक हुन्छ भन्ने तर्क गरेका हुन्।
 लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन दलहरूको भूमिका राम्रो रहेन। दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ। 

दलभित्रका अनेक स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएन। बरु निषेध गरेर अगाडि बढेको देख्छु म । 

शक्ति संघर्षलाई त दलभित्रै समाधान गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो छैन। दलहरूभित्रको लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ।

राजनीतिक दलका नेता भनेको सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व व्यवस्थापक हो, र, हुनुपर्छ पनि। 
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा छत्तिसे र चौरहत्तरे थिए। ३६ सांसद एकातिर र ७४ जना सांसद अर्कोतिर थिए।

त्यस्तै तत्कालीन नेकपामा भयो। जतिबेला एमाले र माओवादीले गठबन्धनपछि पार्टी एकता गरे। एकातिर, प्रचण्ड–माधव र झलनाथ, अर्कोतिर, ओली रहे। पार्टीमा दुई गुट भयो। 
एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्याे। त्यही भएर पार्टीका दुई अध्यक्षले स्वार्थलाई ‘हार्मोनाइज्ड’ गर्न सकेनन्। त्यो आधारभूत काम गर्न नसकेको कारणले यो भएको हो। राजनीतिक नेतृत्वको असफलता स्वतः देखियो। 

दोस्रो कुरा, सरकार सञ्चालनमा पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम भएन।
हाम्रोजस्तो संसदीय प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व व्यवस्थापक हो।
देशभित्रका सबै राजनीतिक स्वार्थलाई ‘हार्मोनाइज्ड’ गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। उनले पनि सकेनन्। पार्टी ‘हार्मोनाइज्ड’ गर्न नसक्नेले देश कसरी ‘हार्मोनाइज्ड’ गर्न सक्छन्? अहँ सक्दैनन्।

त्यसकारण दलहरूले पहिले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। दलहरू लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा चुकेका छन्।

सरकारले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेलेको देखिएन।

(विश्लेषक भूर्तेलसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)