माथिल्लो तामाकोशीको लागतबारे धेरै प्रश्न आएका छन्। म स्वयं आयोजनाको सुरुदेखि नै लागत विश्लेषणमा संलग्न रहँदै आएकाले केही कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु।

लागत अनुमान किन विदेशी मुद्रामा निर्धारण गरिन्छ ?

माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठूला र जटिल जलविद्युत वा पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा कार्य अनुभव तथा आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको हिसाबले अहिलेसम्म विदेशी निर्माण व्यवसायी, मेसिन उत्पादक र परामर्शदाता कम्पनीमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

विदेशी कम्पनीमाथिको परनिर्भरता कहिलेसम्म हुने हो भन्ने कुरा त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वदेशी कम्पनीको कार्य अनुभव, आर्थिक र प्राविधिक क्षमता कहिलेसम्म विकास भइसक्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ।

यस सम्बन्धमा पछि छुट्टै बहस गरौंला। अर्को कुरा, जलविद्युत आयोजनालाई चाहिने ठूला टर्वाइन, जेनेरेटर, प्रसारण लाइनका सामान, ट्रान्सफर्मर, पेनस्टक पाइप वा फलामका पाताजस्ता उपकरण  बनाउने ठूला कम्पनी नेपालमा नभएका हुनाले अनिवार्य रूपमा विदेशी उत्पादक कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताबाटै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

त्यसैले, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा मुख्य सिभिल संरचना निर्माण, पेनस्टक पाइप, ठूला गेट, टर्वाइन, जेनेरेटर, प्रसारण लाइनका सामान, ट्रान्सफर्मर आदिको आपूर्ति तथा इन्जिनियरिङ डिजाइन र सुपरिवेक्षण परामर्शसेवाका लागि विदेशी कम्पनी नै रहने गरी आयोजनाको सुरुदेखि नै लागत अनुमान हिसाब गरिँदै आएको छ।

कम्पनीले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय समितिले उपर्युक्त लागत पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको लागत ४४ करोड १० लाख डलर कायम गरी २०६५ साल चैतमा स्वीकृत भएको थियो,  जुन परामर्शदाताले पेस गरेकोभन्दा ९ करोड डलरले कम हो। यस्तो पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी अहिले प्राधिकरणमा छैन। यति ठूलो रकम घटेको कुरा धेरैले बिर्सनु पनि भयो होला। 

यसरी विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने हुनाले ती कम्पनीले नेपालमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री, जनशक्ति र यहाँ हुने खर्चका लागि बाहेक विदेशी मुद्रामै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र कुनै पनि विदेशी कम्पनी साना जलविद्युत आयोजनाबाहेक ठूला आयोजनामा नेपालमा काम गर्न आउने अवस्था रहँदैन।

सिभिल कार्यमा सम्झौता रकमको ६० देखि ७० प्रतिशत र अन्य कार्यमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा (प्रायः अमेरिकी डलर)  मा खरिद सम्झौता गर्ने गरिएको पाइन्छ।

माथिल्लो तामाकोशीको सुरुदेखि अहिलेसम्मका लागत अनुमान (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक)

२०६२ सालमा सम्पन्न गरिएको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा ३ सय ९ मेगावाटको ३९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर र ४ सय ५६ मेगावाटको हकमा केही लागत समायोजन गरी हिसाब निकाल्दा  ४७ करोड ७० लाख डलर लागत हुने अनुमान गरिएको थियो।

त्यस्तै, २०६५ सालमा सम्पन्न गरिएको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको क्रममा परामर्शदाताले पेस गरेको मुख्य संरचनाको निर्माण र जडानको लागत अनुमानमा अन्य शीर्षकको लागत जोड्दा ४ सय ५६ मेगावाटका लागि ५३ करोड १० लाख डलर लागत अनुमान निस्किएको थियो।

तर, कम्पनीले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय समितिले उपर्युक्त लागत पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको लागत ४४ करोड १० लाख डलर कायम गरि २०६५ साल चैतमा स्वीकृत भएको थियो। जुन रकम परामर्शदाताले पेस गरेको भन्दा ९ करोड डलरले कम हो। यस्तो पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी अहिले प्राधिकरणमा छैन। यति ठूलो रकम घटेको कुरा धेरैले बिर्सनु पनि भयो होला। 

तत्कालीन समयमा १ अमेरिकी डलर बराबर ८० रुपैयाँ भएको हुनाले नेपाली मूल्यमा ३५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ हुन आएको हो। त्यसपछि आयोजना पूर्ण रूपमा स्वदेशी लगानीमा मात्र गर्ने भनिएको हुनाले आयोजनाको लागत सधैं ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भनिँदै आएको हो।

आयोजनाको लागत कति प्रतिशत बढेको हो? 

यसै क्रममा विभिन्न मुख्य लट र परामर्शसेवाको ठेक्का सम्झौतापछि केही थप भएका काम वा खर्चसमेत जोड्दा आयोजनाको लागत ४५ करोड ६० लाख डलर पुगेको थियो।

पछि आयोजनाको मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन, सुरुङमा कंक्रिट लाइनिङ कार्य थप भएको, प्रवेशमार्गको नियमित मर्मतसुधार कार्य बढेको र आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा प्रशासनिक र परामर्शदाताको खर्च बढेको हो।

निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य वृद्धिले निर्माण कार्यको लागत बढेकोलगायत विभिन्न कारणले हाल आयोजनाको लागत अनुमान ५९ करोड डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन यसअघिको लागत अनुमान ४५ करोड ६० लाख डलरको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो। अर्थात् विदेशी मुद्रामा तुलना गर्दा समग्र आयोजनाको लागत २९ प्रतिशत बढ्न गएको हो, न कि दोब्बर भएको हो। 

तर, यता सबै चारवटा ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रकमको ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा हुने गरी सम्झौता गरिएको तथा अमेरिकी डलर र युरोको विनिमय दर आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक १–२ वर्ष केही स्थिर भए पनि त्यसपछि धमाधम बढ्दै गई अहिले १ अमेरिकी डलर बराबर १२० रुपियाँसम्म पुगी नेपाली मुद्रामा परिवर्तय गर्दा भने ५२ अर्ब रुपियाँ हुन आएको हो।

नेपालमा सम्पन्न भएका ठूला जलविद्युत आयोजनाको लागतसँग तुलना

आजभन्दा करिब १९ वर्षअघि सम्पन्न १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना’ को वास्तविक लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक २७ करोड ३० लाख डलर रहेको थियो भने करिब १२ वर्षअघि सम्पन्न भएको ७० मेगावाटको ‘मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना’ को वास्तविक लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३९ करोड २० लाख डलर र २ करोड ७५ लाख युरो रहेको थियो।

 ती आयोजनाको लागत प्रति किलोवाट क्रमशः १ हजार ८ सय ९६ र ५ हजार ३ सय ३७ डलर रहेको थियो भने ‘माथिल्लो तामाकोशी’ को लागत प्रति किलोवाट १ हजार २ सय ९४ डलर हुन आउँछ। ‘कालीगण्डकी ए’ भन्दा १९ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको ‘माथिल्लो तामाकोशी’ को प्रक्षेपित वास्तविक लागत ‘कालीगण्डकी ए’ कोभन्दा प्रति किलोवाट ६ सय २ डलरले कम छ।

‘कालीगण्डकी ए’ र ‘मध्यमर्स्याङ्दी’ का लागत प्रति किलोवाट क्रमशः  १ हजार ८ सय ५६ र ५ हजार ३ सय ३७ डलरलाई यो वर्षसम्मको मूल्य समायोजन गरेर आउने लागतसँग तुलना गर्नुहोस् त, तामाकोशी सस्तो कि महँगो भएछ? यी तथ्यांक पढ्दा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका विज्ञहरूले अवश्य जिब्रो टोक्छन् जस्तो लाग्छ। 

निर्माण अवधिको ब्याज

२०७२ सालको महाभूकम्प, लगत्तैको नाकाबन्दी, प्रवेशमार्गमा बारम्बार पहिरो, कोरोना महामारीजस्ता काबुबाहिरको परिस्थिति तथा मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन र एउटा कमजोर ठेकेदारको कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाइ तथा थप निर्माण कार्यजस्ता प्रमुख कारणले आयोजनाको निर्माणअवधि ६ वर्षबाट बढेर ११ वर्ष पुग्न गएको छ। 

एकातिर ब्याजदर धेरै बढी हुन पुग्यो भने अर्कातिर निर्माण अवधि झन्डै दोब्बर बढ्न जाँदा उक्त अवधिको ब्याज सुरुमा अनुमान गरिएको  १४ अर्बबाट बढेर ३२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

(गुरुङ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका उपप्रबन्धक हुन्)