स्थानीय निकायको निर्वाचन र केन्द्रको नयाँ निर्वाचनपछि नेपालमा धेरै किसिमका विकास प्रयास भएको देखिन्छ।  तर, सम्भाव्यताको पहिचान र गुरुयोजनाको खाँचो चाहिँ अझै पनि खड्किरहेको देखिन्छ। 

द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नजान्नाले विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वमा मुलुक लामो समय नराम्ररी फस्न पुग्यो। धेरै धनजन र ऐतिहासिक संरचना नष्ट भए। नयाँ गणतान्त्रिक संविधानपछि सबै कुरामा सुधार आउला भन्ने अनुमान पनि सत्य सावित हुन सकेको छैन। अझै देशले बाह्य कुटनीति र आन्तरिक राजनीतिमा दिगो र भरपर्दाे निर्दिष्ट बाटो अवलम्बन गर्न सकेकोे देखिँदैन। 

समाजले एउटा बाटो समात्ने भनेको मूलतः राजनीतिक, आर्थिक प्रणालीले निर्धारण गर्दछ। त्यसैको गाइडलाइनमा मुलुकमा समग्र गतिविधि,  औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप पनि केन्द्रित र निर्धारित हुने हुन्। संविधानले समाजवादतर्फ जाने भने पनि न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भनेजस्तो समाजको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने विषयमै अझै तानातानको अवस्था छ। 

परराष्ट्र नीति र विकासको मोडेलमा शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप जारी छ। राज्यका सम्पूर्ण स्र्रोतहरुमा सीमित घरानियाँ व्यापारीहरुको हस्तक्षेप चलिरहेको छ। उद्योगमा  एकाधिकार छ। देशभरिको निर्माण र ठेक्कापट्टा पनि उनीहरुकै वरिपरि घुमिरहेको छ। 

यातायात व्यवसायमा सरकारको भूमिका नगन्य छ। पुँजीवादी देश हुन् वा समाजवादी हुन् सबै विकसित देशमा यातायात व्यवसाय सरकारको नियन्त्रण र निर्देशन अनुसार चल्ने गर्दछ। तर, यहाँ यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैतिर दलाल व्यापारीहरुको हात र हस्तक्षेपले  अराजकता कायम छ।  त्यसरी नै भूउपयोग नीति स्पष्ट  छैन। 

विकसित देशहरुमा जमिनको उपयोग सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट हुन्छ। आवास क्षेत्र, मनोरन्जन स्थल, शिक्षा क्षेत्र, अस्पताल, बजार, उद्योगलगायत सबै क्रियाकलाप निश्चित क्षेत्रभित्र व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। तर, यहाँ यी सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ। 

करिब तीन करोड मानिस बसोबास गर्ने हाम्रो देश भौगोलिक दृष्टिकोणले हिमाल, पहाड, उपत्यका, चुरे र तराईमा विभाजित छ। यसमा करिब १६ प्रतिशत हिमाल, १७ प्रतिशत तराई र ६५ प्रतिशतभन्दा बढी पहाड रहेको छ। यसभित्र पनि ३७.४ प्रतिशत जंगल र ७ प्रतिशत पानीले ढाकेको छ। करिब १५ प्रतिशतजति चौर र नागीहरु छन्। विश्व बैंकका अनुसार २८.७५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालमा अहिले ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन्। कृषिमा ६० प्रतिशत जति पुरुष र ७३ प्रतिशत जति महिला सहभागी रहेका देखिन्छन्। हाम्रो मुख्य व्यवसाय कृषि  हो। यसरी बाहिरबाट हेर्दा नेपाल कृषिको क्षेत्रमा निकै उन्नत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने प्रत्येक वर्ष नेपालले अर्बौंको कृषि खाद्यवस्तु विदेशवाट आयात गर्ने गर्दछ। दैनिक उपभोग्य तरकारी, मासु, दलहन, तेलहन सबै दक्षिणको छिमेकी  भारतबाट आयात हुन्छ। 

परराष्ट्र नीति र विकासको मोडेलमा शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप जारी छ। राज्यका सम्पूर्ण स्र्रोतहरुमा सीमित घरानियाँ व्यापारीहरुको हस्तक्षेप चलिरहेको छ। उद्योगमा  एकाधिकार छ। देशभरिको निर्माण र ठेक्कापट्टा पनि उनीहरुकै वरिपरि घुमिरहेको छ। 

गत वर्ष मात्र नेपालले ३३ अर्बको चामल, १५ अर्बको मकै, १५ अर्बको कोदो, ३३ अर्बको तरकारी खरिद गरेको थियो। त्यसरी नै प्रत्येक वर्ष विभिन्न किसिमको दाल, तेल, चीनी, मसला, नरिवल, सुपारी, सुर्ती  आदि अर्बौंको खरिद गर्ने गर्छ। 

गतवर्ष २०२० मा मात्र नेपालले जम्मा २ खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढीको कृषि खाद्यान्न आयात गर्यो। त्यसरी नै लसुन, प्याज, स्याउ, ओखर, केही रेडिमेड अचार, सस, तिलको तेल, अजिना मोटो, माछा, आदि चीन तिरबाट आयात गर्ने गरिन्छ। 

नेपालको भुगोल विविधतायुक्त छ। नेपाल समुद्र सतहबाट ६४ मिटर उचाइदेखि तराइ, पहाड र हिमाल हुँदै ८,८४८ मिटरसम्म अग्लिएर गएको छ। यस्तो धरातलीय स्वरुपको कारण संसारको विभिन्न  उचाइ, हावापानी र विभिन्न मौसममा उत्पादन हुने बालिनालीहरु, फलफूल यहाँ वर्षैभरि हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सिँचाइको लागि पनि यहाँ राम्रो सम्भावना छ। नेपालमा करिब ६ हजारजति नदीहरु छन्। १०० वटाभन्दा बढी यस्ता नदीहरु पनि छन्, यी प्रत्येक नदी १६० किमिमभन्दा लामो दूरीसम्म बग्दछन्। २४ वटा त अरु यस्ता नदीहरु पनि छन्, जसले करिब ५०० किलोमिटरको यात्रा पूरा गरेर भारतको गंगा नदीमा पुगेर मिसिन्छन्। 

यिनीहरुलाई व्यवस्थित गरी सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने हो भने उत्पादनमा दसौं गुणा वृद्धि हुन सक्छ। यातायातमा उपयोग गर्ने हो भने नेपालका लागि बरदान सावित हुन्छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा खेतीका लागि जमिन, जल र जनशक्तिको अभाव छैन। कृषिलाई उन्नत गरी कृषि मा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अत्यन्तै प्रतिकूलताको बाबजुद इजरायलको कृषि कति अगाडि छ, दुनियाँको सामु छर्लँगै छ।

अहिले देशभित्र रहेको जनशक्ति पनि करिब तीन चार महिना मात्र खेतीपातीमा संलग्न हुन्छ, बाँकी समय अनुत्पादक क्षेत्रमै अलमल भैरहेको हुन्छ। खेतीयोग्य जमिनको अतिरिक्त पशुपालनका लागि पनि पर्याप्त नागी, खर्क, चरनहरु छन्। त्यहाँ भेडा च्याँग्रा, खसी, माछा पालन गरी  मासु, दुध, घ्युको सहज आपुर्ति गरी यससँग सम्बद्ध उद्योग देशैभरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हावापानी पनि अनुकूल छ। तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ आजसम्म दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नलगायत माछामासु, तेलहन, फलफूल, आलु, लसुन, प्याज तरकारीलगायतका खाद्यवस्तु यहाँ कम मात्रामा उत्पादन गरिन्छ र, अधिकांश बाहिरबाट आयात गरिन्छ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत त २०१३ सालदेखि नै भएको हो। तर, यो धेरैजसो सालबसाली अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ। विकासका लागि दीर्घकालिन गुरुयोजना नहुनु नेपालको प्रमुख समस्या हो। गुरु योजनाबिनाको विकासले विभिन्न क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता, अराकता र समस्या मात्र सिर्जना गरिरहेको छ। अझ स्थानीय निकाय स्वायत्त भएको यो अवस्थामा ठाउँ अनुसारको विशेष योजनाको अभाव जताततै खड्किरहेको देखिन्छ र, लहडी विकास भैरहेको पाइन्छ। 

देश विकासका लागि आवश्यक उपयोगी जनशक्ति बनाउने र स्रोतहरुलाई  प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनुपर्ने हो। अदक्ष शिल्पकारले जतिसुकै मेहनत र सीप लगाए पनि सुन्दरता उल्टै कुरुपतामा बदलिन पुग्छ। धेरैजसो हाम्रा विकास आयोजनाहरुमा प्राथमिकता मिलेका छैनन् भने विकासको नाममा हाम्रा कतिपय पुराना सहरहरु अस्तव्यस्त भएका छन्। 

कति त अब सुधार गर्नै नसक्ने गरी कुरुप भैसकेका छन्। पछिल्लो समय विकास भएका ग्रामीण केन्द्रहरु पनि सहरकै त्यही हावाले निक्कै ग्रसित भैसकेका देखिन्छन्। शाह शासनकालमा मल्लकालमा जस्तो सहरहरु व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन। भौगोलिकरुपमा एकीकृत गरे पनि सामाजिक रुपमा गाँस्न सकेको देखिएन। बहुदलीय शासन व्यवस्थापछि सुधार होला भनेकोमा उल्टै गाउँ उजाड र सहर झन् विरुप हुँदै गएको छ।

यति थोरै जनसंख्याको पनि बसोबास व्यवस्थित गराउन नसकेर प्रत्येक वर्ष तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले ठूलो धनजनको नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। अब आएर यो समयमा पनि व्यवस्थित र सन्तुलित विकास गर्न गुरुयोजना बनाउनेतर्फ गम्भीर नहुने हो भने देशैभर फेरि सुधार गर्नै नसक्ने गरी सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन सक्छ। सम्भव भएसम्म यी सबै क्षेत्रमा रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु अनिवार्यजस्तै भएको देखिन्छ। 

बसोबास, बाटोघाटो, विद्यालय, विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र, अस्पताल, पार्क, स्मारक, मनोरन्जनस्थल, बजार क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सिनेमा, रंगशाला, मन्दिर, जंगल, खेतीयोग्य क्षेत्र, पशुपालन, माछापालन, सैनिक इलाका, प्रहरी, खानी क्षेत्र आदि सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर संसारका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रसिद्ध विशेषज्ञहरुबाट परामर्श र आर्किटेक्चर डिजाइनिङ गराइनु जरुरी छ। भूगोलको आधारमा विकासका विभिन्न मोडेलहरु तयार गरेर त्यहीअनुरुप अगाडि बढ्नु पर्दछ।

सबैभन्दा पहिला पेशा व्यवसाय र जीविका समेतलाई ध्यान दिएर र सहज हुने गरी बसोबासलाई एकीकृत बस्तीको रुपमा व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु जरुरी छ। हाम्रा अधिकांश बसोबास छरपष्ट, एकल, विकट र असुरक्षित स्थानमा रहेका छन्। 

ती ठाउँहरुमा जीविका पनि दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन र, आपतकालीन समयमा सेवा पुर्याउनसमेत कठिनाइ छ। सामान्य बिरामीदेखि दैवी प्रकोप, आगलागी, बाढीपहिरो, आँधीहुरी जोखिमको समयमा तत्काल सेवा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। 

आवश्यक परेको ठाउँमा र भनेको समयमा सेवा पुर्याउन असम्भव हुन्छ। बसोबास, कार्यस्थल, बजार, अस्पताल, विद्यालय, पार्क, मनोरन्जनस्थललगायत सबै कुराहरु निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थित गरिएपछि मात्र जीवन सहजरुपमा चल्न सक्दछ। कृषिप्रधान मुलुक भएको र बेरोजगारीको संख्या अत्यधिक भएको हुँदा सबैभन्दा पहिला धेरैलाई रोजगारी दिलाउन सक्ने क्षेत्र कृषि उत्पादनलाई नै व्यवस्थित र विस्तार गर्नुृ आवश्यक छ। 

जमिनको चाक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने, स्थानीय सम्भाव्यता र आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गरी, अतिरिक्त उत्पादनलाई खाँचो भएको नजिकको क्षेत्रमा  आपूर्ति गराउन सक्दा सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुनसक्छ। आयात प्रतिस्थापन गराउने ढंगले उत्पादनमा  एकल बालीको क्षेत्र, त्यही अनुसारको बजार व्यवस्थापन गर्न कस्तो डिजाइन गर्ने आदि विभिन्न कुराको बारेमा स्थानीय निकायलाई  राम्रो ज्ञान, सीप र अगाडिको सुन्दर बाटो बनाइदिने मास्टर प्लान जरुरी छ।

त्यसरी नै  आफ्नो ठाउँको सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्ने, प्राथमिकताको सही पहिचान गर्नेलगायत देशभरिका सम्पूर्ण गाउँ र सहरहरुलाई बसोबासका लागि आकर्षक, व्यवस्थित र भरपर्दाे बनाउन चाहिने सुन्दर कारिगरी सीपको खाँचो छ। निश्चित गन्तव्य नदेखेर हाम्रा धेरै विकास प्रयास बरालिएका छन्।