नेपालमा माथिल्लो र तल्लो वर्गको आयगत असमानताको फराकिलो फासला छ। यही कारण सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेदको एक किस्साले थिचिरहन्छ। बेछन्द दृष्टिकोणको गलपासो अनि विसङ्गत क्यानभासभित्र ग्रामीण दूरदराजका परेलीहरू अझै ओभाएकै छैनन्। व्यवस्था र सत्ता खुरुखुरु नफेरिएको पनि होइन। आखिर मुलुकले जनताको आयगत सुधार हुने उत्कृष्ट योजना ल्याउनै सकेन। शिक्षित बेरोजगारका दशा उस्तै छन् । अझ अभावको पिराइ पनि । आफ्नै बलबुताले अवसर सिर्जेर काम गर्नेले उल्टै सरकारलाई महङ्गो कर तिरिरहनुपर्दा मन कटक्क हुँदो हो पनि ! 

हामी आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा कमजोर आयकै दायराभित्र छौँ। विश्वव्यापीकृत उत्पादनको तहमा पनि सफलताहीन भयौँ। आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक बजारको असमानतामा चेपिएका छौँ । सम्पन्न मुलुकहरू त हामीलाई केही दिएजस्तो गर्दै चुस्नै तम्सन्छन्। यसर्थ सबाल्टर्न सिद्धान्तले भनेजस्तै समस्यामा फसेकाले अबको मूल ध्येय आयगत समानता निर्धारण र यसको युक्तिसम्मत बाटो पहिल्याउनेतर्फ नै मोडिनुपर्छ । 

हामी त यतिखेर अघोषित रूपबाट सम्पन्न मुलुकको नव–उपनिवेशवाद 
(शक्तिसम्पन्न देशले साना देशलाई सोझै कब्जा नगरेर तिनको सम्पत्तिस्रोतमाथि कब्जा जमाई आर्थिक शोषण) को मारमा फस्न सक्ने भयमा छौँ । यस कुरालाई हामीले भन्सारको महङ्गो रकम असुल्ने नीति, असमान सन्धि सम्झौता, सीमामा ज्यादति, चर्को आयकरको एकलौटी नीति आदिबाट प्रष्ट रूपमा बोध गर्न सक्छौँ । यही अर्थमा हामीले बुझेर या नबुझी अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसीवाला अनुदानसँग हच्किरहनु कुनै अनौठो कुरै होइन। 

आन्तरिक किचलोः समृद्धि बाधक
    
स्याक्स र वार्नर (सन् १९९५) का अनुसार खुला अर्थतन्त्र अपनाएका विकासशील मुलुकले ४.४८ प्रतिशत र बन्द अर्थनीति अपनाउने मुलुकले ०.६९ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छन्। यद्यपि, सिङ्गापुर, कोरिया, स्विटजरल्यान्डजस्ता हामीभन्दा साना देशहरू शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका बिचमा भएर पनि अब्बल छन् किनकि उनीहरूले आफूलाई समृद्ध बनाएर आपसी निर्भरताको विकास गरेका छन्। साना मुलुकको उत्पादन पनि ठूला मुलुकका लागि अत्यावश्यकताका आधार बन्नु नै साना देशको सफलताका दृष्टान्त हुन्। उनीहरू दोहोरो व्यापार नीतिमा छन् किनभने विश्वव्यापीकृत समाजमा संसारका कुनै पनि देश पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छैन। कुनै पनि मुलुकमा पूर्णरूपमा स्वतन्त्र व्यापार नीतिको सम्भावना पनि रहँदैन । खुला व्यापार नीति तथा संरक्षणको नीतिमध्ये धेरै समृद्ध मुलुकले खुला व्यापार नीतिलाई नै अँगालेको देखिन्छ। नेपालले निर्यातका तुलनामा भारतसँग एकलौटी आयातमा बढी निर्भर हुनुपर्दा समृद्ध नेपाल निर्माणका सपना कमजोर भइरहने देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हामीभित्रैको आन्तरिक किचलो र पदीय लोलुपता हो।  

सिङ्गापुर, कोरिया, स्विटजरल्यान्डजस्ता हामीभन्दा साना देशहरू शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका बिचमा भएर पनि अब्बल छन् किनकि उनीहरूले आफूलाई समृद्ध बनाएर आपसी निर्भरताको विकास गरेका छन्।

विकासका नाममा दाताको मुख ताक्ने बाध्यताका कारण विपन्न मुलुक निरीह बन्न विवश हुन्छन्। यसकारण सम्पन्न मुलुकले विपन्न मुलुकलाई राज गर्छ। वस्तुतः विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका सन्दर्भमा दाता राष्ट्रहरूले कार्यान्वयनको तहमा हालीमुहाली गर्ने अभिष्ट राख्ने भय रहिरहन्छ। हाम्रो देश आर्थिक उन्नतिमा धेरै पछि पर्ने विविध कारणमध्ये पछिल्लो इतिहासलाई हेर्दा माओवादी द्वन्द्वकालको एउटा ठूलो हिस्साले प्रभाव पारेको देखिन्छ। सो समयमा घट्दो वैदेशिक सहयोग र अनिश्चितकालीन जटिल राजनीतिक अवस्थाले नेपालको भएको संरचनाको विनास भयो तर विकास भएन। सैन्यशक्ति विकास र हातहतियारमा ठूलो रकम खर्चियो तर लामो समय विकासमा खर्च गर्ने परिवेश भएन। 

त्यसपछि प्राकृतिक विपत्तिकारूपमा २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति गरायो । त्यही मौकामा भारतले नाकाबन्दी गरायो। हाल आएर कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक उन्नतिको मार्गलाई धराशायी बनाइरहेको छ। बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता कारण समावेश भइरहेकै छन्। द्वन्द्वकालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयले दातृ निकायले सहमति गरेबमोजिम सरकारलाई रकम नदिइनु तथा दिइएको रकमलाई पनि गैरसरकारी निकायमार्फत खर्च गर्नका लागि तालमेल मिलाइएको दृष्टान्त छन्। आन्तरिक द्वन्द्व भयो भने अरूले पनि हेप्छन्। अझ बढी छिमेकी मुलुक भारतद्वारा सन् २००३ नोभेम्बरमा साना विकास योजनाको सम्झौता भएको भए पनि राजनीतिक अभीष्ट राखियो। यसर्थ दातृ निकायको अनुदानमा खुशी रहने स्थिति भएसम्म हामीले सबाल्टर्न वर्गले भोग्ने पीडा भोगिरहनुपर्ने बाध्यता कायम रहन्छ। 

हेल्पम्यान (सन् २००४) ले भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संस्था पनि बदलिनुपर्छ । सन् १९६० को दशकदेखि शासकीय स्वरूपभन्दा पनि संस्थागत सुधारबाट पूर्वी एसियाका जापान, सिङ्गापुर, हङकङ, मलेसियाजस्ता देश समृद्ध भए। सन् १९८० को दशकमा चीनले र सन् १९९० को दशकमा भारतले नीतिगत र संस्थागत दुवै संयोजनमा दृढता देखाए। नेपालको माटोलाई त छिमेकी शैली नै बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ किनभने यहाँ कर्मचारीतन्त्रको अस्तव्यस्तताले राजनीतिलाई पनि घुमाइरहेको छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै विश्वसनीय परिवेश नबन्नुमा राजनीतिगत स्वार्थ नै दोषी छ । सत्ता परिवर्तनसँगै नीति र योजना सबै कुरा परिवर्तन हुन्छन्। बाँडी खाने रितले पछिल्लो राजनीति साँच्चै खुलेआम जनता झुक्याउने लयतिर अर्थात् व्यक्ति स्वार्थको गोलघरमा मात्रै घुमिरहेको त होइन ! वितृष्णाको पहाड छ।

वर्तमान राजनीति पनि उही स्वार्थ शक्तिको होडबाजीमा केन्द्रित छ। सबाल्टर्न वर्गलाई त्यसैभित्र अधिकारको भ्रममा भुल्याइएको छ। संगठन विस्तार गर्दै तिनलाई भ्रम छर्दै स्वार्थको महल ठड्याइरहिएको छ। शिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता र विकासको तीव्रताका बिच तालमेल हुनुपर्थ्याे। नेपालका नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वार्थको खडेरी हुनुले यी हाम्रा लेख, विचार र वास्तविक विश्लेषणको तुकै रहँदैन। 

सीमान्तीकृतका भावनाको दुरुपयोग

विकासकै कुरामा त चीनले पनि केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाटै आर्थिक उन्नतिको पाइलो अघि सारेको थियो । जनताबाट कर उठाएर देश चलाउने आडमा चल्ने नीतिभन्दा नेपालले आर्थिक विकासका लागि हरियो बत्ती बाल्ने बाटो खोज्नैपर्छ। जनतालाई त रोग, भोक र शोकको पीडाले सताइरहेको छ। हरेक वर्ष हाम्रो देशले आर्थिक–सामाजिक सुधारका योजनाका लागि करोडौँ खर्चिरहन्छ। मुलुकमा अब समृद्धिको मार्ग पहिचान गर्ने दृढताको खाँचो छ। हाम्रो देश हाल कानुनी जवाफदेहिताका लागि लिखितरूपमा चाहिँ सक्षम हुँदै गएको छ तथापि राजनीतिक जवाफदेहितामा फितलोपना छ। यसमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय जवाफदेहिताको कायम पटक्कै भएन। वास्तवमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विकासोन्मुख र विकासशील मुलुक निकै कमजोर देखिन्छन् । हामी यसकै सिकार भएका छौँ। 

नेपालमा २०६२ सालमा सुशासन अध्यादेश र २०६४ मा सालमा सुशासन ऐन बनाइएको भए पनि यो विषयले व्यवहारिक मूर्तता पाएको देखिँदैन। भानुप्रसाद आचार्य (२०७६) द्वारा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि–‘उदार र प्रभावकारी राज्य, प्रभावकारी संस्थागत सुधार, राज्य निर्माणमा प्राथमिकता, उत्कृष्टताको सम्मान, शिक्षामा लगानी, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, आर्थिक कुटनीतिक प्रवद्र्धन र विकासको सोचमा परिवर्तन गरी आठवटा मूल आधारलाई केलाइएको छ। यी आधारलाई मात्रै व्यवस्थित सम्बोधन गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकले समृद्धिको एउटा सिँढी चढ्न सक्ने देखिन्छ। 

वर्तमान राजनीति पनि उही स्वार्थ शक्तिको होडबाजीमा केन्द्रित छ। सबाल्टर्न वर्गलाई त्यसैभित्र अधिकारको भ्रममा भुल्याइएको छ। संगठन विस्तार गर्दै तिनलाई भ्रम छर्दै स्वार्थको महल ठड्याइरहिएको छ।

असहयोग र सम्पन्न भनिएका मुलुकबाट अपमानित भएका घटनाबाट अझै पनि नेपालका नेतृत्वले गहन मन्थन गरेर पाठ सिक्न सकेको देखिँदैन। वर्तमान शैलीलाई त भावी पुस्ताले ‘अविश्लेषित कालखण्ड’ को संज्ञा दिन बेर लाउँदैनन्। अझ मुलुकको आन्तरिक संरचनालाई हेर्दा सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने क्षेत्र पनि निजी कम्पनिको नाममा हुनुको मूल कारण सरकारको फितलोपना हो । फलतः निजी कम्पनिले पनि सरकारी निकायबाटै फाइदा लिन्छ। वस्तुतः समाज असमान राजनीतिगत पद्धतिका कारण उत्पादन र उपभोगको असमान तहमा विखण्डित हुन्छ। 

वर्गको निर्धारणमा थप बल पुगिरहन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क नबनाइनु, सरकारी निकायका सेवाक्षेत्र गुणस्तरहीन हुनु, निजीमा उत्पादित जनशक्तिले उच्च कोटीको अवसर पाइरहनु, विपन्न वर्गमा क्षमता भएर पनि निरीह बनिरहनु, बौद्धिक सम्पत्ति पनि शक्तिवालाको पहुँचमा पर्नु, राजनीतिक निर्णयले व्यापारिक उन्नति अवनतिमा प्रभाव पार्नुजस्ता अनगिन्ती समस्यामा हाम्रो देश आर्थिक विषमता र वर्गीय असमानताको खाडलभित्र फसेको छ। 

वास्तवमा आर्थिक–सामाजिक तहको विषमतालाई व्यवहारिकता सामाजिक न्यायका कोणबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ। अहिलेको परिवेशमा सबै उपल्ला भनिएका जातलाई कुलीन वर्ग भन्नु अर्थात् दुःख गरेर समृद्धिको मार्गमा लम्केका सङ्घर्षशील नागरिकलाई पुँजीवादी भन्नु सामाजिक अर्थमा अन्याय हुन्छ । राजनीतिक अर्थमा अधिकार दिइने, सुविधा दिँदा पनि त्यसको दुरुपयोग मात्रै गरिरहने वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने कुरालाई न्यायोचित रूपबाटै सम्बोधन गरिनुपर्छ। आर्थिक–सामाजिक प्रगतिमार्गमा लम्किरहने श्रमजीवीलाई प्रोत्साहन गर्दै तल्लो वर्गलाई उकास्ने रणनीति विपरीत खाली पसिनाबाट आर्जित पुँजीमा दमन गर्ने हो भने त्यो कदापि न्यायोचित वितरण हुन सक्दैन। 

तथापि, विपन्न वर्गको सङ्घर्षको कथा पनि सम्भ्रान्तको भन्दा कम महत्वको हुँदैन। राज्यले सबाल्टर्न वर्गको श्रम र उत्पादनको दरलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीति नबनाएका कारण हाम्रो जस्तो मुलुकले इतिहासविहीन, आवाजविहीन वर्गलाई छायाँमा राखेर समृद्धिको सपना बुनिरहेको छ। 

वस्तुतः यहाँ सीमान्तकृतभित्रको सीमालाई हेर्न छुटाइएको छ। यसर्थ ग्राम्ची र स्पिभाकले उठान गरेको स्वाधीनताको राजनीतिलाई बोध गरिनुपर्छ। सहभागितामुखी व्यवस्थाभित्र तिनको परिश्रम र पसिनालाई उचित मूल्य दिइनुपर्छ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा तिनले खेलेको भूमिकालाई जानेबुझेकाले अघि ल्याएर प्रोत्साहन गर्ने/गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएर समाज रूपान्तरण गरिनुपर्छ। यहाँ नेपाली माटोको समाजवादलाई बोध गर्न सक्नुपर्छ।