१० असोज २०७८ आइतबार

आरक्षण सिट अनुगमनका लागि स्कुटरमा महिला ट्राफिक प्रहरी

काठमाडौँ ।

आरक्षण सिट अनुगमनका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्कुटरमा २ जना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिट राखे नराखेको, आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे नराखेको, जेष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए नदिएको, सिटमा लेखिए पनि अस्पष्ट तथा केरमेट भएको विषयमा अनुगमनका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्कुटरमा २ जना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको हो ।

सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरुपले कार्यान्वयन नभएको, खोज्दा अपमानित हुनु परेको, दुव्र्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता यात्रुहरुले यात्रामा भोग्नु परेका समस्याबारे ठाउँको ठाउँ सुनुवाईको लागि आरक्षण सिट अनुगमन टोली खटाईएको महाशाखाका प्रहरी प्रमुख भिमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने ‘सार्वजनिक यातायातप्रति सबैको अपनत्व महशुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको हो ।’

महाशाखाका प्रमुख भएर आएदेखि नै ढकालले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफंै सडक गएर अनुगमनलाई तीव्रता दिदै आएका छन् ।

महाशाखाका प्रवक्ता जीबन कुमार श्रेष्ठका अनुसार यात्रुहरूले आरक्षणको सिटका लागि आवाज उठाउँदा अरु व्यक्तिका अगाडि खिल्ली तथा उपहासको पात्र हुनु परेको जनगुनासोलाई समाधानको लागि २ जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको बताए । आजदेखि निरन्तर रुपमा उपत्यकाको सबै ठाउँमा अनुगमन हुने भएको छ ।

आरक्षणको लागि यस्तो छ ‘कानुनी व्यवस्था’

सार्वजनिक यातायातमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिटका कुरा नीति नियममा उल्लेख नै गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, जेष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शव्द र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यवहार गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी यात्रुबाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिवाना गराउन पाउँदछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित: १८ फागुन २०७६ १७:२९ आइतबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी