काठमाडौं- दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर तयार भएको नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सालाई शनिबारको प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नासाथै भारतले यो घटनालाई ‘असामान्य’ र ‘अस्वीकार्य’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार राति जारी गरेको बिज्ञप्तीमा ‘संविधान संसोधनले सीमा विवादका बिषयमा वार्ता गर्ने भन्ने समझदारी उलंघन गरेको’ जनाएको छ ।
‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबिना कृत्रिम तरिकाले भूभागको विस्तार गरिएको हो, यो मान्य कुरा होइन,’ बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ-‘सीमानाको काल्पनिक विस्तारलाई मान्दैनौं ।’
नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तथा नक्सा अनुसारको निशाना छाप परिवर्तन गर्न गत जेठ १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संशोधन बिधेयक सदनको दुई तिहाइभन्दा बढी मत (अर्थात २५८ सांसद)का साथ शनिबार पारित भएको हो । बिशेषत कालापानीसहितको भूभागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गत बर्ष नोभेम्वर २२ मा समेटेपछि सुरु भएको नेपाल–भारत कुटनीतिक संवादहिनता र एक प्रकारको ‘शित युद्ध’ एक महिनायता अझ चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो ।
गत बैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही भूभागअन्तर्गतको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने राजमार्ग (लिंकरोड)को उद्घाटन गरेपछि नेपालले यसको बिरोधमा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाइसकेको छ । तर, आपसी वार्ता र संवादका लागि भारतबाट कुनै सकारात्मक संकेत देखा पर्न नसकेपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा संसदबाट पारित गराएको हो ।
नक्सा प्रकारणमा राजनीतिक भड्काउका भाषामा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द रणभाने, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्य योगीनाथ र स्वयम रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘चीनको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको’ आरोप लगाउदै आएका थिए । यो असहज स्थिती र कुटनीतिक संवादहीनता हटाउन काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा सचिव शंकर बैरागीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोह क्वात्रालाई सिंहदरबार बोलाएर आवश्यक धारणा राखिसकेका छन् ।
‘हाम्रो सहमतीबिना हाम्रो भूमीलाई भारतीय नक्सामा हालिएका बेला बार्ताको वातावरण नबिग्रने र अहिले हामीले हाम्रो भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्दा भने वातावरण बिग्रने ?’,चीनका लागि पुर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यको भनाइ छ-‘अब आ–आफ्ना प्रमाण र कागजात सामुमा राखेर नेपाल–भारत वार्ताको टेबलमा बस्नैपर्छ, यसमा अरु उपाय छैन ।’
अरुभन्दा भारतीय प्रशासनयन्त्रका तर्फबाट सहसचिव तहको कर्मचारी वा अरु कुनै पदाधिकारीले सीमाना समस्यामा बोलिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ फर्काइरहनु आवश्यक नरहेको सुझाव समेत आचार्यले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सीमा समस्याका बारेमा भारतसँग छिट्टै वार्ता गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । तर, ‘संवादहीन सम्बन्ध’ रहेको भारतसँग तत्कालै के, किन, कसरी र कुन मोडलमा वार्ता हुन सक्छ भन्नेबारे निक्यौृल भैसकेको छैन ।
यसबीच, गत साता मात्रै भारतीय प्रशासन र कुटनीतिक जगतका ‘हार्डलाइनर’ पात्र मानिएका श्यामशरणले समेत एक पत्रिकामा लेख लेख्दै नेपाल–भारत वार्ता अपरिहार्य रहेको जनाएका छन् । उनले लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभाग नेपालकै भएको भन्दै भारतलाई पठाइएको ‘कुटनीतिक नोट’मा केही आधार रहेको हुन सक्ने समेत बताएका छज् ।
प्रतिक्रिया