विद्युतीय सवारी आयात निर्णय पुनरावलोकन गर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरुको माग

विद्युतीय सवारी आयात निर्णय पुनरावलोकन गर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरुको माग

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ पम्फा भुसालले बजेटमा गरीबीको रेखामुनि रहेका केही प्रतिशत जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्य सुधारोन्मुख रहे पनि अपर्याप्त रहेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले विकासको आधारभूत पूर्वाधार विद्युत् भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्नु पर्ने बताइन् ।

नेतृ भुसालले भनिन् , “सिंचाइँ र खानेपानीका लागि जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ, पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरी लगानी गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडी आयात र भन्सार शुल्क सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रहितका पक्षमा नभएको भनी पुनरावलोकन गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

सोही दलका विरोध खतिवडाले झोलुङ्गे पुललाई चारपाङ्ग्रे साना सवारी साधन चल्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गराउन र गाँजाखेतीका लागि कानून संशोधन गर्न सुझाव दिए । उनले भने, “हामी सबैजसो जेलमा बसेर आएको हुँदा त्यहाँको समस्याबारे हामी भुक्तभोगी छौँ, जेलको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ, त्यसैले जेलको सुधार र सीमास्तम्भ रक्षाका लागि सरकारको विशेष ध्यान पुगोस् ।”

नेकपाकै बृजेशकुमार गुप्ताले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र पाठ्यक्रममा सुधारको खाँचो औँल्याए । सोही दलका प्रभु साहले बजेटका विषय सम्बन्धित समितिमा गरियोस् भन्दै बजेट मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको मनखुशमा परेको आरोप लगाए । उनले प्राकृतिक प्रकोप रोक्न कार्यक्रम आवश्यक रहेकामा जोड दिए । सैनिक अदालतमा रहेका मुद्दा सत्य निरुपण आयोगमा ल्याउन पनि उनले माग गरे ।

नेकपाका छविलाल विश्वकर्माले कोरोना कहर, सीमाको घाउ र रुकुम घटनाले नेपाल र नेपालीको मन दुखेको बताए । नेकपाका यज्ञ सुनुवारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि टालटुले नभई व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए । सेनालाई दक्ष र व्यावसायिक बनाए पनि व्यापार र व्यवसायमा लगाउन नहुने सुझाव उनले दिए।

Logo