काठमाडौं ।
कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउनमा छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । धेरैजसो उद्योग, कलकारखाना चलेका छैनन् । पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दै छ । हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था बनेको छ ।

यही मेसोमा बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च कटौती गरी कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाएको छ ।

मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन संक्रमण बढी भएको र सम्भावित स्थानमा विशेष सतर्कता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि खुला गर्दै जानुपर्नेमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उत्पादनका क्षेत्रलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै नजाने हो भने यसले सिर्जना गर्ने संकटले बहुआयामिक क्षति पुग्ने अर्थमन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेताहरूको धारणा छ ।

सातपटक अर्थमन्त्री भइसकेका नेता डा.रामशरण महतले यति बेला लकडाउन मात्रै विकल्प नभएको बताए । विदेशबाट मानिस आएको स्थान र सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएर अन्यन्त्र उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सुचारु गर्न दिनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको धारणा छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यका अनुसार अहिलेको नेटवर्क, जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘८, १० वर्ष यता विभिन्न खालका विपत् र महामारी देखिन थालेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको संरचनागत पूर्वाधार समयमै हामीले तयार पार्न सकेनौं भने भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा आमजनतासम्म पुर्‍याउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । मुलुकको ढुकुटी बढ्ने बेलामै आर्थिक स्रोत र साधन खुम्चिएका छन् । यो संक्रमणले अझै कति समय लिन्छ, अनुमान गर्न गाह्रो छ । अर्थतन्त्रमा भने यसले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बचाउन सरकारले समयमै अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा महतले जोड दिए ।

त्यस्ता क्षेत्र के(के हुन सक्छन् ? पूर्वअर्थमन्त्री महतका अनुसार विभिन्न व्यक्तिविशेषका सेवा, सुविधाका नाममा जाने अर्बौं रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्छ । सांसदले खर्च गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कोषलाई रकमान्तर गर्नुपर्छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्न आयोग बनाउन बन्द गर्नुपर्छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

महतले थपे, ‘०४६ को परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि सरकारी खर्च घटाएर विकास निर्माणमा प्राथमिकता दिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको थियो । ठूलो संख्यामा कर्मचारीको संख्या घटाइयो । यता शिक्षकको दरबन्दी बढाइयो । अहिले पनि प्रशासनिक र कर्मचारी क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ, नचाहिने कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ । कतिपय कार्यालय गाभ्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४० प्रतिशत बजेट बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । अबको बजेटमा सरकारले न्यूनतम एक खर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गएको वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो । अहिलेको संकट हेर्दा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै नाजुक छ । अस्पतालमा भएका भेन्टिलेटर र आईसीयूले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता पनि राख्दैनन् । सबै अ स्पतालमा कम्तीमा एउटा भेन्टिलेटरको सुविधा हुनुपर्छ, आईसीयूको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने ।कान्तिपुरबाट