काठमाडौं ।

सरकारले मुलुकभर भएका ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार साँझ बसेको बैठकले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई उचित प्रोत्साहन भत्ता दिएर, विमासहितको व्यवस्था गरि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । मुलुकभर ५० हजार भन्दा धेरै ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेकाले उनीहरुलाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएपछि सोही कार्यविधिका आधारमा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनले विरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टिम बनाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको क्वारेन्टाइनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । क्वारेन्टाइनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाइन बनाउने भएको हो ।

त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सरकारले १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खकारको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भइसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिना चेकजाँच क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु घर गएपछि गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु खरिद गर्नका लागि दुईवटा विकल्पलाई खुल्ला राख्ने भएको छ । विपदको समय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद अन्तर्गत सरकारले जि टु जी बाट र प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा नीजिक्षेत्रबाट पनि खरिद गर्न सक्ने गरि दुवै विकल्पलाई खुल्ला राखिएको सचिव विडारीले जानकारी दिए ।