काठमाडौं,

निजामती सेवा ऐन, ०४९ बमोजिम नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीहरुले समायोजन प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको प्रदेश र स्थानिय तहमा त्रुटीपुर्ण र विभेदपुर्ण समायोजन गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“कर्मचारी समायोजनको अध्यादेश लागू भए पश्‍चात पनि हामिले हामिमाथि हुन सक्ने अन्यायका विषयमा तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा राजनैतिक नेतृत्वसँग आवाज पुर्‍याउन खोजेका हौं “, उनीहरुले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “संविधान र कानून बमोजिम राज्यले जारी गरेको नीति कार्यान्वयनको लागि अग्रिम रुपमा लागिरहेको छौं । तर हाम्रो आवाजको सुनुवाई भएन र खाए खा नत्र घिचको शैलीमा समायोजनको सूचना निकालियो ।”

समायोजनमा नजाने कर्मचारीको जागिर नै खाने धम्की पटक पटक तत्कालिन नेतृत्वबाट दिएकोले हामिले समायोजन फारम भर्‍यौं तर लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने तह संघमा समायोजन नभई प्रदेश र स्थानिय तहतिर समायोजन गरिएकोले जनतालाई सेवा प्रदान तत् ठाउँबाट गरिरहेको त छौं तर आफ्नो पेशागत भविष्यबारे अत्यन्तै चिन्तित छौं ।

नेपालको जुनसुकै भुगोल तथा जुनसुकै कार्यालयमा रहेर सेवा गर्न पाउने र वृत्ति विकासको पुर्ण सुनिश्‍चितता भई निजामती सेवाको उपल्लो पद मुख्य सचिव सम्म पुग्ने सम्भावना देखेर नै हामी सेवा प्रवेश गरेका थियौं । तर समायोजन पश्‍चात कुनै एक नगरपालिका वा कुनै एक प्रदेशको कार्य क्षेत्र भित्र मात्र रहेर आफ्नो पेशागत जीवन बिताउनु पर्ने अत्यन्तै अन्यायपूर्ण अवस्थामा छौं।

समायोजन गर्नुपुर्व स्थानिय प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा कानून पहिले बनाई कर्मचारीलाई स्वेच्छिक समायोजनमा जान छनौटको अवसर दिनुपर्नेमा सरकारले यसतिर ध्यान नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

कर्मचारी समायोजनमा भएका गम्भिर गल्ती सच्चाई न्यायपूर्ण निर्णय गर्न उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा संघ प्रदेश र स्थानिय तीन वटै तहमा एउटै प्रणाली तहगत वा श्रेणीगत कायम गरियोस् भन्ने उनीहरुको माग छ ।