नारायण ढुङ्गाना । नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अझै आवश्यक मात्रामा ‘सीमा निगरानी चौकी’ स्थापना गर्न सकिएको छैन । सीमाको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले स्रोत साधन अभावले सीमित क्षेत्रमा मात्रै सुरक्षा चौकी स्थापना गरेको छ । अहिले स्थापना भएका सीमा निगरानी चौकीभन्दा दोब्बर बढीको आवश्यकता छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीले समेत आवश्यक मात्रामा अझै ‘सीमा निगरानी चौकी’ स्थापना गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रमा १ सय ७ चौकी स्थापना गरेको छ । उसले गरेको अध्ययनमा न्यूनतम २ सय ६५ स्थानमा सशस्त्रको उपस्थिति गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरजकुमार श्रेष्ठले जनशक्ति साधन, स्रोत र प्रविधिलगायत कारणले चौकी स्थापना गर्नेमा समस्या देखिएको बताउँदै आफ्नै प्रयासमा भएको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर सशस्त्रले सीमाको निगरानी बढाउँदै आएको उल्लेख गरे ।

सीमा निगरानी बढाउन सशस्त्र प्रहरीका गत वर्ष २० चौकी थप गरेका र यो वर्ष २५ थप्ने योजना छ । “अहिलेसम्म मौजुदा सशस्त्र प्रहरीलाई नै परिचालन गरिरहेका छौँ, अब थप प्रहरीको उपस्थिति बढाउँदा जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधि आवश्यक हुन्छ”, श्रेष्ठले भने, “अहिले हाम्रो औसत १८ किलोमिटरको दूरीमा एउटा चौकी छ, एक चौकीबाट अर्काेको दूरी सात किलोमिटरमा झार्ने योजनाका साथ २ सय ६५ पोष्ट आवश्यक हुने भनेर पहिचान भएको छ, तब मात्रै सुरक्षा निगरानी राम्रो गर्न सक्छौँ ।” उत्तरतर्फ १७ र दक्षिणतर्फ २ सय ४८ चौकी भएमा सुरक्षा निगरानी राम्रो गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले यसका लागि ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए ।

एउटा चौकीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३५ सशस्त्र प्रहरी खटिन्छन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा झण्डै चार हजार सशस्त्र प्रहरी छन् । चौकी थप गर्न दरबन्दी नै आवश्यक हुनेछ । सबै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थप १४ हजार सशस्त्र प्रहरी आवश्यक हुने जनाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भू–भाग भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको भनेर विरोध भइरहेको छ । सो क्षेत्रमासमेत सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ । यो सँगै सशस्त्र दङ्गा, विद्रोह, आतङ्ककारी गतिवधि नियन्त्रणसँगै भीआइपी सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजश्व, भन्सार तथा औद्योगिकलगायत १३ वटा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रको छ ।

विविध जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सीमामा भइरहेका घटनाको सरकारलाई चाँडो खबर गर्ने गरेको जनाइएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले सीमा विवाद अहिले मात्र नभई सन् १९६५ देखि नै भइरहेको जानकारी दिँदै अहिले भारतको नक्सामै राखेको भनिएकाले मात्रै घटना सतहमा आएको बताए ।

चीन र भारतसँग नेपालको सीमा जोडिएकाले फरक खालका चुनौती छन् । नेपाल र भारतको सिमाना खुला भएकाले जुनसुकै ठाउँबाट मान्छे ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् । वस्तु चराउनेसम्मको खुला रहेकाले यसलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरीले सक्तैन । यसलाई अधिकतम सुरक्षा बढाउने मात्रै हो । दैनिक लाखौँ मानिस ओहोरदोहोर हुने गरे पनि अभिलेखीकरण छैन । सोका कारण सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा ठूलो चुनौती रहेको सशस्त्र प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

अहिलेसम्म भारतसँग जोडिएका दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै सुरक्षा चौकी छ, उत्तरतर्फ छैन । यो वर्ष उत्तरतर्फ चारवटा राख्ने योजना रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले आवश्यक तयारी गरेर चौकी स्थापना गर्ने योजना सशस्त्र प्रहरीको छ । पहिले चौकी थप्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गर्नुपर्ने थियो । अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सीमामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन सकिने अवस्था आएकाले चौकी स्थापनामा केही सजिलो भएको जनाइएको छ ।

नेपालको दक्षिणतर्फको सीमा क्षेत्र करीब एक हजार ८ सय किलोमिटर र उत्तरतर्फ एक हजार ४ सय किलोमिटरको हाराहारी रहेको जनाइएको छ । विसं २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भए पनि सीमामा विसं २०६३ बाट मात्रै चौकी स्थापना भएका थिए । श्रेष्ठले सीमा विवाद दुई देशको पहलमा मात्रै समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतको संयुक्त सर्वेको काम जारी रहेकाले त्यसले समाधानका उपाय पहिल्याउन सक्ने बताए ।  रासस