काठमाडौं,

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को ०६७ वैशाख ३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। साथै सो समितिले ०४७ मा गरिएको निर्णयलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा सारेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व सरकारले ललितानिवाससहित पञ्चायत सरकारले कब्जा गरेको सम्पत्तिका विषयमा २०४७ सालमा बसेका मन्त्रिपरिषद्का तीन बैठकहरू बसेका थिए। जग्गा फिर्ताका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णय लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती दुई निर्णयपछि लगत्तै भदौ ३ गते बसेको अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको विषयमा स्पष्ट गरेको देखिन्छ। तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले ०४७ भदौ ३ को निर्णयको हकमा मौन बसेर २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयलाई टेकेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पाार्ने निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

०४७ जेठ १४ र ०४७ साउन ८ को निर्णयलाई अझ प्रष्ट पार्न ०४७ भदौ ३ गते निर्णय भएको देखिएको तर भदौ ३ को निर्णयको सन्दर्भलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले लुकाएको देखिन्छ। यसमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी दोषी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नागरिकबाट