बुटवल,
बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर सार्वजनिक जग्गामा वसोवास गरेकालाई विस्थापित गरेपछि अनशनरत परिवारको विचल्ली भएको छ । नगरपालिकाले गत जेठ २९ गते बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को जामे मस्जिद अगाडि २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ घर परिवारका टहरामा डोजर लगाएपछि उनीहरुको अवस्था विकराल बनेको छ । उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर खाली गराएको जग्गाको नजिकै पीडित परिवार २३ दिनदेखि रिले अनशनमा बसेका छन् ।
बस्ती हटाएर उपमहानगरले कभर्ड हल बनाउन शिलान्यास गरेपछि बृद्धबृद्धा र बालबालिका समेतका परिवारले आफूहरु ४८ वर्षदेखि बस्दै आएको ठाउँमै बसोबास गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अनसन बसिरहेका छन् । उनीहरुले माग पुरा नभए प्राण नै त्याग गर्ने समेत बताएका छन् । “हामीलाई न्यायालय नभएको महशुस भएको छ, हाम्रो माग पुरा नभए हामीले यहाँ प्राण त्याग्छौ” विस्थापित मध्येका विजय कुमार विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
घरटहरा हटाएको विषयमा प्रदेश नं ५ प्रदेश सभामा कुरा उठेपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो । समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
तर उपमहानगरपालिकाले बैकल्पीक स्थान दिनुको सट्टा समिति गठन गर्नु आफैले कानुनको उल्लंघन गर्ने र अनि आफै छानविनका लागि समिति बनाउनु न्यायसंगत नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नगरसभाले वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको भन्दै समितिको प्रतिबेदन अनुसार उपमहानगरपालिका अगाडि बढ्ने बताएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट





























प्रतिक्रिया