काठमाडौं । स्थानीय तह विज्ञापनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाई फेरि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह कर्मचारी विज्ञापनविरुद्ध परेका ४ वटै मुद्दाको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । अब भोलि आदेश आउनेछ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह पदपूर्तिको लागि जेठ १५ गते नौ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो।

जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । त्यस्तै उक्त विज्ञापनको पक्षमा पनि रिट परेको थियो । पक्ष र विपक्षमा परेका ४ वटै रिटमा आज आदेश आउन नसकेको हो ।

विज्ञापनका पक्ष र विपक्षमा परेका रिटबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । गत आइतबार र बुधबार दुवैपक्षको बहस चलेको थियो । त्यसपछि आदेश नदिएर हेर्दा हेर्दैमा आजको लागि सारिएको थियो । अब भोली फैसला आउने सम्भावना रहेको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले पनि लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने आदेश माग्दै रिट दिएका थिए।

राजाराम घिमिरेले भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले सवै रिटलाई एउटै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्दै हेर्दा हेर्दैको अन्य आदेशमा राखेको हो ।