काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह कर्मचारी विज्ञापनविरुद्ध परेका ४ वटै मुद्दामा ‘अन्य’ आदेश दिएको छ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह पदपूर्तिको लागि जेठ १५ गते नौ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो।

जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । त्यस्तै उक्त विज्ञापनको पक्षमा पनि रिट परेको थियो । पक्ष र विपक्षमा परेका ४ वटै रिटमा ‘अन्य’ आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकहरूले मागेको बाहेकका आदेशलाई सामान्यता ‘अन्य’ आदेश भन्ने गरिन्छ। विज्ञापनका पक्ष र विपक्षमा परेका रिटबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको थियो।

आइतबार र बुधबार दुवैपक्षको बहस सुनेपछि इजलासले अन्य आदेश गरेको हो । स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले पनि लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने आदेश माग्दै रिट दिएका थिए।

राजाराम घिमिरेले भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले सवै रिटलाई एउटै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्दै हेर्दा हेर्दैको अन्य आदेशमा राखेको हो । अब अर्को सुनुवाई आईतबारलाई सरेको छ ।