काठमाडौं,

मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा सरकार तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भए–गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्न २ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन भयो । आयोगले १७ महिना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्यो । र, सो प्रतिवेदन २९ माघ ०७४ मा सरकारलाई बुझायो । तर, अहिलेसम्म पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट दमन भएको, टीकापुर घटनाका दोषी ठहर्याइएका सांसद रेशम चौधरी निर्दोष रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको दाबी छ । तर, प्रतिवेदनमा ठोस रूपमा के छ भन्नेबारे उनीहरू नै अनभिज्ञ छन् ।

प्रतिवेदनमा मधेस तथा थरुहट आन्दोलनबारे यो–यो बुँदा उल्लेख छ भन्ने विषयमा न त सरकारले जानकारी दिन चाहेको छ, न त राजपाले नै भन्न सकेको छ । राजपाले गत २६ फागुनको संसद् बैठकदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।

२६ फागुनयता राजपाले चारपटक सदन अवरुद्ध गर्यो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजपाकै अडानले अर्को एक बैठक बस्न नसकी सूचना टाँसेर स्थगित भयो । राजपा नेपालका सांसदले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै लगातार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै विशेष समय लिँदै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तीन महिनाको अवधिमा राजपाले १४ वटा बैठक मार्फत सरकार तथा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्नेबारे आयोगका संयोजकदेखि सदस्यसम्मले बोल्न चाहेका छैनन् । सरकारले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, राजपा नेताहरूले भने प्रतिवेदनले मधेसी तथा थारू आन्दोलनमा सरकारीतर्फबाट धरपक्कड भएको, सरकारले दोषी भनेर पक्राउ गरेको, मुद्दा चलाएको व्यक्ति निर्दोष रहेको देखाउने दाबी गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट