काठमाडौं,

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयक अलपत्र परेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले चासो नदिँदा विधेयक अलपत्र परेको हो । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएको दुई साता बितिसकेको छ । सभामुख महराले विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन् ।

विधेयक फिर्ता भइसकेपछि सरकार तथा दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर संसद्को नियमावली अनुसार अघि बढाउने दायित्व सभामुखको भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तर सभामुखबाट कुनै पहल नै भएको छैन’, उनले भने । अनौपचारिक छलफलबाट कुन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने भएकाले यसमा सभामुखको नै प्रमुख हात हुने उनको भनाइ छ ।

संसद् नियमावलीको नियम १३६ उपनियम १ र २ मा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे उल्लेख छ । फिर्ता भएको विधेयकबारे महासचिव वा सचिवले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिने वा अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना जारी गर्ने व्यवस्था सो नियममा छ ।
नागरिकबाट