काठमाडौं,

प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासको मूल फुट्ने अपेक्षा जनताको थियो  । तर, चालू आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्याएका यी सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएका छन्  । वर्षौँदेखिको विकासको भोको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ७ दशमलव ६७ प्रतिशत विकास बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८३ करोड छुट्याएकोमा सरकाले एक अर्ब ४४ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो । त्यसो त सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसतमा १७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति पनि २२ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै छ ।

देशको राजधानीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिकाकै बजेट खर्च लज्जास्पद छ । काठमाडौं अविकासले अस्तव्यस्त छ, तर महानगरले विकास बजेटको २६ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । देशका ६ वटै महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबै महानगरपालिकाको विकास बजेट खर्च औसत २६.७५ प्रतिशत मात्रै छ ।

उपमहानगरपालिकाको हालत उस्तै छ  । ११ उपमहानगरपालिका मध्ये धरानले मात्रै आधाभन्दा बढी अर्थात् ५८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कम १३ दशमलव ८८ प्रतिशत विकास बजेट सकाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट