काठमाडौं । नागरिकतामा गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो ।

त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता पनि वितरण गर्न थालेका थिए । तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले बंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । संसदमा विचाराधीन ऐन हुँदाहुँदै पत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । संसद भन्दा गृह मन्त्रालय ठूलो नभएको उनले बताए ।