नेपाल र जापानबीच आज श्रम सम्झौता भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारीपश्चात् अब सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै नेपाली कामदार जापान लगिने बताइएको छ।

करिब दुई साताभित्रै नेपाली कामदारहरूको छनोटको काम सुरु हुने बताइएको छ।  हस्ताक्षरपछि श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली श्रमिकहरुले जापानमा उचित सेवा-सुविधा पाउने र नेपालको रेमिट्यान्स अभिवृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने बताए।  ‘नेपाली श्रमिकहरु सुरक्षित रुपमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जान पाउन् भन्ने सोच्दै आएका थियौँ,’ उनले भने, यस सम्झाैतासँगै अब नेपालीहरु सहज र सुरक्षित तरिकाले जापान जाने बाटाे खुलेकाे छ ।’ मन्त्री विष्टले जापानले श्रमिक कामदारको रुपमा लान लागेको ९ ओटा देशमध्ये नेपाल दोस्रो मुलक बन्ने बताए  ।

समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जापानी कानुनबमोजिम नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारीका सेवा सुविधा तथा सर्तहरूमा जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

सम्झाैताअनुसार  जापान रोजगारीमा जानका लागि ‘एन-फोर भाषा परीक्षा’ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाे छ । जापान रोजगारीका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । अब भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट, लागतसहितका विषयमा छलफल गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुने जनाइएकाे छ ।

जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने बताएकाे छ । जापानले नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत १४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको हो ।