काठमाडौं

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेका हुन् ।

विद्यमान कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए । ‘केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’ कानुन विपरीतका निर्णयले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढ्नेछ ।

स्थानीय तहले भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको निर्णय निजामती सेवा ऐनको मापदण्डमा टेकेर गरेको दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यक र विशिष्टताका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा छ । स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन भएको छैन ।
अन्नपूर्णबाट