काठमाडौँ

भू-माफिया र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्नेगरी बागमती नदी बगेको क्षेत्रको पनि मुआब्जा दिन प्रपञ्च भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको छ । यही समिति अन्तर्गत बागमती विकास आयोजना सञ्चालित छ ।

मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्मको जमिनमा अहिले बागमतीको पानी बगिरहेको छ । उक्त क्षेत्र काठमाडौं महानगपालिका वडा ६, ८ र ९, गोकणेश्वर र कागेश्वरी नगरपालिकामा पर्छ । नदीको दुवैतर्फ सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा दिएको समितिले अहिले जग्गा नाप/जाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नापचाँच नियमावली २०५८ विपरीत मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको हो।

नदी किनार आसपास चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना न्यूनतम २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि सरकारी मूल्याकंन अनुसार न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा चार अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसलाई आधार मानेर मुआब्जा दिनुपर्ने अनुमानित रकम निकालिएको हो । यसअघि आयोजनाले गोकर्णमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना २० लाखको जग्गालाई प्रतिआना १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

तत्कालीन समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेत र तत्कालीन आयोजना प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरले नदी बगेको जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै मुआब्जा दिन सिफारिस गरेका छन् । आयोजनाको सिफारिसलाई सहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नागरिकबाट