काठमाडौँ

कोही कसैले आवास सुविधाका लागि झुटा विवरण दिएमा दुई वर्ष जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने भएको छ । आवासको दुरुपयोग गर्ने तथा झुटा विवरण संकलन गर्नेसमेत कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ । आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइए पनि सजाय हुने भएको छ ।

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन ०७५ मा झुटा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा दुरुपयोग गर्ने माथि पनि दण्ड सजाय तोकिएको छ । आवासको सुविधा दुरुपयोग गरेमा एक वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

केही समय अघि प्रमाणीकरण भएको ऐनमा जानीजानी झुटो विवरण संकलन गरे वा सिफारिस गरे १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।

कसैले आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइएमा त्यस्तो अनुदानको रकममा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने ब्याज रकमसमेत हिसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र प्रचलित कानुन बमोमिज कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाहीसमेत गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजधानीबाट