इलाम
सूर्योदय नगरपालिका–११ का ६१ वर्षीय इन्द्रप्रसाद ढकालले जग्गा फिर्ता पाउने आसमा ४० वर्ष अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । पछिल्लो पटक अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदियो । यो अवधिमा न्यायका लागि २ करोड रुपैयाँ हाराहारी सकिएको उनको दाबी छ । ‘सम्पत्तिका नाममा अब नागरिकता मात्र बाँकी छ’, उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि ढकाल परिवार सरकारले केही गरिदेला कि भन्ने आसमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पुस २० मा इलाम आउँदा सुरक्षाकर्मीलाई ठेलठाल पारी उनले एउटा पत्र थमाए । पत्रमा लेखिएको थियो, ‘मुद्दा फिर्ता गरी सुकुम्बासी हुनबाट मुक्त गराइपाऊँ ।’
उनले ०३९ पुस १० मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले म्यादभित्र उजुरी नआएको भनेर आदेश दियो । उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगे । जिल्ला अदालतकै जस्तो फैसला आयो । उनले सर्वोच्चको शरणमा पुगे । सर्वोच्चले पुनः अध्ययन गरी फैसला गर्न भन्दै पुनरावेदनमा फाइल पठायो । पुनरावेदनले पुरानै कुरा दोहोर्याएर मुद्दालाई किनारा लगाइदिएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि उनी सर्वोच्च नै पुगे । सर्वोच्चले केही वर्ष अघि ३० वर्ष पुरानो विषय भन्दै मुद्दा अघि बढाउन अस्वीकार गर्यो ।
ढकाल परिवारसँग प्रशस्त जग्गाजमिन थियो । उनै जग्गावाल परिवार मेची राजमार्गको करफोक खण्डमा छाप्रो बनाएर चटपटे बेची गुजारा चलाउँछ । ‘हामीसँग केही पनि छैन’, उनले भने, ‘सरकारले न्याय गर्ला भनेर पर्खिरहेका छौं ।’ दुई छोराबुहारीसहित सात जनाको परिवार छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले इलामको भेटमा ‘म हेर्छु’ भन्दै फाइल लगेको उनले सुनाए । ‘खबर आएको छैन’, उनले भने, ‘आस गरेर बसेको छु ।’ उनले डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना गुनासा राख्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि ओलीलाई भेटेर कुरा गरे पनि फाइल मन्त्रिपरिषद् नपुग्दै सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि उनी काठमाडौं पुगे । ‘काम सुरु हुनै लागेको थियो’, उनले भने, ‘निर्वाचनको समय थियो, आचारसंहिता लाग्यो भनेर घर फर्काए ।’
अन्नपूर्णबाट
प्रतिक्रिया